सरकारले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्ततु गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले नेपालका छुटेका भूमिहरू समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमासम्बन्धी विषयको समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ ।

कृषिमा घाटा व्यहोरीरहेका किसानहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरुमै न्यूनतम लागत मूल्य तोक्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले कृषकहरूले न्यूनतम लागत मूल्यमा घाटा नपर्ने गरी न्यूनतम मूल्य तोकिने बताउनुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सघन खेती प्रणालीको विकास गरिने बताउनु भएको हो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भन्ने अभियानलाई स्थानीय तहको वडासम्म पु¥याउने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा उत्पादनलाई एकै चक्लाबन्दी गराएर सामूहिक खेती गर्न लगाएर त्यसको प्रशोधन गरी निर्यातको व्यवस्थापनमा लाग्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा ठूलो परिमाणामा कृषि उद्योगको विस्तार गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उत्पादन, प्रशोधन र कृषि उपज बिक्रीको लागि अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले माटोको प्रकृतिको आधारमा खेती प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिलाई वनसँग जोड्न समृद्धिको लागि वनु कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । रैथाने तथा मौलिक खाद्यान्न तथा बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । त्यसको लागि बेरोजगार तथा महिला सहकारी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई यसमा आकर्षित गराउने कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो । उहाँले सडकको विस्तार गरेर शीतभण्डारको विकास गरिने समेत बताउनुभयो । वास्तविक किसानले सरल ढंगले अनुदान दिने बीउ मल र नविनतम प्रविधि समयमै विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले अब निजी मात्रै नभएर सरकारी जमिनमा समेत फलफुलको बिरुवा रोप्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भूमि उपयोगविहीनता अन्त्य हुने नदी, खोला र सडकको किनारामा फलफूलको बिरुवा लगाउने बताउनुभएको छ । नीजि जग्गाको कान्ला तथा खाली जग्गामा दलहन तरकारी फलफुल लगाउन अभिप्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कोसी र गमला खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।