सत्तारूढ दल नेकपाकाे सचिवालय बैठक आज बस्ने भएकाे छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच हिजाे भएको छलफल र बैठकले आज साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक बाेलाउने सहमति भएको थियाे ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नगरी दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि उनकाे आलाेचना गर्नुका साथै सचिवालय र स्थायी समिति बैठक माग गरि २० जना स्थायी समिति सदस्यले ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।

अाेलीले ल्याएकाे अध्यादेश विरूद्व प्रतिपक्षी काँग्रेस सहित विपक्षी दलहरू र जनमानसबाट समेत तिब्र विरोध भएपछि र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले विराेध गरेपछि ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरे र राष्ट्रपतिबाट खारेज समेत भइसकेको छ ।

ओलीले स्थायी समितिकाे बैठक राख्न अस्विकार गरिरहेका छन् भने माधव नेपाल समुहलाइ मनाउन अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन् । माधव समुहले ओलीले प्रधानमन्त्री सहित पार्टीको अध्यक्षबाट हट्नु पर्ने माग गरेकोे छ भने ओलीले प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा नछाड्ने अडान राखिरहेका छन् ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गाैतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुलेरै ओलीले पद त्याग गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् भने महासचिव विष्णु पाैडेल र इश्वर पाेखरेल मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीकाे  बचाउमा लागेका देखिएका छन् । सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने अहिलेसम्म माैन देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आज बस्ने सचिवालय बैठकमा ओली अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएकाे छ । सचिवालय बैठकले ठाेस निर्णय गर्न नसकेमा वा ओलीमाथि कार्वाही गर्न नसकेमा स्थायी समिति बैठक बाेलाउनेछ । सहमति भएपनि नभएपनि स्थायी समितिकाे बैठक डाक्नै पर्ने चुनाैति सचिवालयलाई छ ।

ओलीले अध्यक्ष मात्रै छाडेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिने वन तिनजना अध्यक्ष बनाउने तथा मन्त्री हेरफेर गर्ने तथा दुईवटा मुख्य मन्त्री माधव पक्षलाई दिने लाेभ देखाएको समाचार आईरहेका छन् भने प्रचण्ड पक्षले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीकाे प्रस्ताव गरिसकेको खबर अाएकाे छ ।

बामदेबलाई राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउन ओलीले गरेकाे अटेरी, माधव नेपाल  समुहलाई पटक पटक दिएकाे धाेखाधडी र पेलाई, झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेको र प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दा गरिएकाे सहमति पालना नगरेकाे तथा पछिल्लो समयमा अध्यादेश प्रकरण र नियुक्तिहरूमा ओलीले देखाएको गतिविधि र निर्णय, भ्रष्टाचारको संरक्षण आदीले ओली गम्भीर संकट र अल्पमतमा पुगेको देखिन्छ  ।