सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि भन्दै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु लगातयका क्षेत्रहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो नियन्त्रण गरेको हो।

बैठकले सिनेमाहल, साँस्कृतिक केन्द्रहरु, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल आदिलाई ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अनुगमन गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ।

बैठकले रोगबाट संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक काम बाहेक आवतजावत, हिडडुल नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। समितिले साँस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरुमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरु भेला हुन बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसको अनुगमन पनि गृह मन्त्रालय एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले गर्ने भएको छ।

यसको कार्यान्वयनको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समेतले गर्ने छन्। सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न, नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ।

यस कार्यको अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्ने छ। सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीलाई यातायात चलाउनु अघि प्रत्येक दिन समय समयमा सवारीसाधनलाई ‘डिस्इन्फेक्सन’ गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।

यस कार्यको अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीले गर्ने छ। मानिसहरुको बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्वका स्थलहरुमा स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका)ले दैनिक रुपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाई एवं डिस्इन्फेक्सन गर्ने छन्। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय गरी उक्त कार्यको अनुगमन गर्ने छन्।

बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने, जम्माखोरी, कालोबजारी, मिसावट गर्ने, गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीहरुको पर्याप्त मौज्दात भएकोले आम उपभोक्तालाई आवश्यक भन्दा बढी सामग्रीहरु खरिद गरी अनावश्यक संचय नगर्न समितिले अनुरोध गरेको छ। यस कार्यको अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ।

आवगमनमा लगाएको प्रतिबन्धको कारणले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकहरुको भिषा अवधि नियमित गर्न निर्धारित भिषा अवधि भित्र आवेदन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम भिषा नियमित गरिने बताइएको छ। यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।