चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकाको वैदेशिक मामिला समितिले  चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ।

अमेरिकी सिनेटर एवम् वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्‍न भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।  परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो। तर राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन असोज २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्‍न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी गराएका थिए। सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट चेतावनीपूर्ण सन्देश आएका कारण उसबेला सरकार पछि हटेको स्रोतहरुको भनाइ छ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँका पाएर त्यसविरुद्ध लबिइङ तीव्र पारेका थिए। त्यसलाई थेग्‍न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेण्डा थाती राखी चीनसँग फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदामा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो।

अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा ‘नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने’ चेतावनी दिइएको थियो। ‘हाम्रा दुई देश (नेपाल–अमेरिका) बीचको सम्बन्धमा पनि गहिरो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘यो सम्झौतातर्फ चालिएका थप कदम रोक्न म सल्लाह दिन्छु।’  त्यसबेला रोकिएको नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन, यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।