चरम लोडसेडिङका बेला ठूलो औद्योगिक घरानालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाईन दिएको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषदको बैठकले समिति बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लिएर त्यसबापतको महसुल उद्योगिहरुबाट नउठाएपछि महालेखा आयोगले ९ अर्ब भन्दा बढी अनियमितता भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । सोही विषयलाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसद महेश बस्नेत लगायतले प्राधिकरण भित्र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लेखा समितिमा सांसदहरु अमनलाल मोदी, राजन केसी, लेखराज भट्ट, मिनेन्द्र रिजाल, प्रेम आले लगायतले कुरा उठाएपछि लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरू मोदी, भट्ट, केसी तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

उता उद्योगीहरुले भने आफुहरुले डेडिकेटेड लाईन प्रयोग नगरेको भन्दै अतिरिक्त महसुल नतिर्ने बताउदै आएका थिए । सोही विषयमा सर्बोच्च अलादतमा मुद्दा समेत परेको थियो । अदालतले महसुल उठाउन आदेश दिएपनि प्राधिकरणले ९ करोड भन्दो धेरै महसुल उठाउन सकेको छैन । विगतमा दिईएको डेडिकेटेड फिडर र भोलीका दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषदले म्याण्डेड दिएको छ ।

सोमबार साँझ बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकमा सचिवस्तरिय समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी समिति गठन भएको हो । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग मन्त्रालयका सचिव याम कुमारी खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनाल, विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, सदस्य सचिव प्रविण कुमार अर्याल रहेका छन् ।