हालसम्म दुई वित्तीय संस्थाले करिब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी मुद्रामा ऋण नेपाल भित्र्याएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको डेढ वर्षमा एनएमबी बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त ऋण ल्याएका हुन् । राष्ट्र बैंकले हालसम्म पाँच वित्तीय संस्थालाई ९ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर ९करिब १० अर्ब रुपैयाँ० विदेशी ऋण ल्याउन अनुमति दिइसकेको छ ।

अनुमति दिइएकोमध्ये पनि करिब ३१ प्रतिशत मात्र विदेशी ऋण नेपाल आएको हो । यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजी ९कोर क्यापिटल० बराबर विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ । हाल लघुवित्तसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी करिब सवा ६ खर्ब छ । यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट सवा ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिन सक्छन् । यसकारण हाल नेपाल आएको ऋण नगन्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
ःभचयनजबच

विदेशी ऋण प्रदायक संस्थाले विश्वास नगरेकाले बाहिरबाट ऋण ल्याउन नसकिएको बैंकहरूको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपुर कोसिस गरेका छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास नै गर्न सकेनन् ।’ राष्ट्रको रेट्रिङ नभएको, ब्याजदर महँगो भएको र हेजिङ सुविधा नभएकाले पनि विदेशी मुद्रामा ऋण आउन नसकेको उनले बताए । ‘ब्याजदर महँगो छ, धितो राख्न पनि पाइन्न,’ उनले थपे, ‘सहज रूपमा ऋण आउने व्यवस्था गर्न धितो राख्न पाउनेलगायत सहज नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ऋण ल्याउने व्यवस्था सरल बनाउने विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले निर्धन उत्थान बैंकलाई करिब दुई पटक गरी १ करोड ६ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन अनुमति दिएको थियो । त्यसमध्ये निर्धनले ८१ हजार ८ सय ५ डलर ऋण ल्याइसकेको छ । एनएमबी बैंकले ४ करोड डलर ९४ अर्ब रुपैयाँ० ऋण ल्याउने अनुमति राष्ट्र बैंकबाट पाएको थियो । त्यसमा ३ करोड १५ लाख डलर ऋण ल्याइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंकले भने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको बताएको छ । ‘यसअघि अनुमति पाएकोमध्ये करिब सबै लिइसक्यौं,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘थप १ करोड ५० लाख डलर ९१५ मिलियन डलर० ऋण ल्याउन प्रक्रिया थालेका छौं, अनुमतिका लागि छिट्टै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन्छौं ।’

राष्ट्र बैंकले आरएमडीसीलाई १ करोड डलर, मानुषी लघुवित्तलाई १ करोड १० लाख जापानी येन र ग्लोबल आईएमबी बैंकलाई २ करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण ल्याउन अनुमति दिएको छ । ती संस्थाले हालसम्म ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । अपेक्षाभन्दा निकै थोरै मात्र विदेशी मुद्रामा ऋण आएको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । नीतिगत सहजतामा सक्ने जति सुविधा दिइए पनि बैंकहरूको प्रयास नपुगेकाले ऋण आउन नसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए । ‘बैंकहरू ऋण लिन समस्या भयो भनेर औपचारिक रूपमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या भए छलफल गर्न तयार छौं ।’ बैंकहरूका तर्फबाट प्रयास नै कम भएकाले अपेक्षित ऋण ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले ०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । पटकपटक सीमा बढाएर हाल प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी गैरवित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिन पाउँछन् ।

यसअघि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायत स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई थप सहज बनाउन लाइबर दर पनि परिमार्जन गरेर थप ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसअघि ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लाइबर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ देखि ५ वर्षसम्मका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउँछन् । यसरी ल्याइएको ऋण कृषि, पर्यटन, रेलवे सेवालगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।