सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार रिट निवेदक र सरकारको कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको इजलाशले विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाई गर्दै मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आदेश दिँदै निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुनाथ खत्रीलगायत ११ जनाले गरेको रिट दर्ता गरेका हुन्।

मंसिर १७ गते दायर गरिएको रिट निवेदनमा निजगढमै विमानस्थल बनाउँदा धेरै प्राकृतिक क्षति हुने भएकाले अन्यत्र सार्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले आइतबार विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै विमानस्थल निमार्णको कार्य अवरुद्ध हुने भएको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रशासनिक काम सकेर मंसिर भित्र विमानस्थलको शिल्यान्यास गर्ने तयारी गरेका थिए।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले गत भदौ २४ गते दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। आइतबार राणा र रेग्मीकै इजलाशसमा उक्त रिटको समेत पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।

उक्त रिटमा भदौ २९ गते न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले इआईए प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक र विपक्षी नेपाल सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

इआए प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउँदा साना ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयले रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयसँग गत वर्ष नै स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो।