नेकपा बैठकमा एमसिसिकाे विराेध जारी, पारित गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री. नेकपा बैठकमा एमसिसिकाे विराेध जारी, पारित गरिन्छ: सञ्चारमन्त्री. मूलखबर संवाददाता काठमाडौं सत्तारूढ नेकपाकाे स्थायी समिति बैठकमा एमसिसि सम्झौताबारे तिब्र मतभेद भएकाे सार्वजनिक भईरहेका बेला सरकारका प्रबक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गाेकुल बास्काेटाले भने एमसिसि संसदबाट पारित गराईछाड्ने दाबी गर्नुभएको छ ।. सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताए ।. बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखिको विषय भएको बताउँदै यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाउनु आवश्यक नभएको बताए ।. ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको विषय हो भनेर भन्नुचाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि त केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ । या त एकदम धेरै बुझेपछि नै यस्तो समस्या हुन्छ । बहसमा भएजस्तो हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिस्ट मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन । हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौं,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।. संसद्को अधिवेशन बोलाइएको बताउँदै उनले सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी तयारी गरे पनि हुन नसकेको र अबको अधिवेशनबाट पारित हुने बताए । रकमका हिसाबले ५० अर्ब ठूलो रकम नभएको तर सम्बन्धका हिसाबले पनि यसको ठूलो महत्व रहेको उनले बताए । अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस जारी नै छ । स्थायी कमिटीकै कतिपय नेताहरू एसीसीलाई पारिति गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताले पारित गर्नुपर्ने मत राखिरेहका छन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय चालू आवको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।. यस्तै, फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थलमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।. रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुङबाट वडा–२ दुम्लिङसम्मको घोडेटो बाटो संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।. बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम श्यामसुन्दर केसीलगायत ११९ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई कुल ५८ लाख ५ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्स–नेपाल वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठलाई फ्रान्स सरकारले प्रदान गर्ने ‘नाइट इन द नेसनल अफ द लिजन अफ अनर’ विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मित्रराष्ट्र बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।. बैठकले काठमाडौं–तराई मधेस दुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्ग अधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । माथिल्लो सानीगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावर हाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङको बुंगुल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी बाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।. नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव नरायणप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीको मुख्य सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।.