सत्तारूढ नेकपाकाे स्थायी समिति बैठकमा एमसिसि सम्झौताबारे तिब्र मतभेद भएकाे सार्वजनिक भईरहेका बेला सरकारका प्रबक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गाेकुल बास्काेटाले भने एमसिसि संसदबाट पारित गराईछाड्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताए ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखिको विषय भएको बताउँदै यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाउनु आवश्यक नभएको बताए ।

‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको विषय हो भनेर भन्नुचाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि त केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ । या त एकदम धेरै बुझेपछि नै यस्तो समस्या हुन्छ । बहसमा भएजस्तो हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिस्ट मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन । हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौं,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

संसद्को अधिवेशन बोलाइएको बताउँदै उनले सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी तयारी गरे पनि हुन नसकेको र अबको अधिवेशनबाट पारित हुने बताए । रकमका हिसाबले ५० अर्ब ठूलो रकम नभएको तर सम्बन्धका हिसाबले पनि यसको ठूलो महत्व रहेको उनले बताए । अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस जारी नै छ । स्थायी कमिटीकै कतिपय नेताहरू एसीसीलाई पारिति गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताले पारित गर्नुपर्ने मत राखिरेहका छन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय चालू आवको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थलमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुङबाट वडा–२ दुम्लिङसम्मको घोडेटो बाटो संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम श्यामसुन्दर केसीलगायत ११९ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई कुल ५८ लाख ५ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्स–नेपाल वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठलाई फ्रान्स सरकारले प्रदान गर्ने ‘नाइट इन द नेसनल अफ द लिजन अफ अनर’ विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मित्रराष्ट्र बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले काठमाडौं–तराई मधेस दुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्ग अधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । माथिल्लो सानीगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावर हाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङको बुंगुल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी बाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव नरायणप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीको मुख्य सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।