देशका १ सय ६० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा ती स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार दाङ उपमहानगरपालिका बाहेक बाँकी १० वटै उपमहानगरपालिका, १ सय १० नगरपालिका र ६० गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामकारबाहीमा समस्या उत्पन्न भइरहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजनलगायत कारणले कर्मचारी अभाव भएको र छिट्टै पदपूर्तिको क्रम थालिने बताएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस भएको र तिनीहरूलाई छिट्टै पदस्थापन गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीकै अभावमा स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन अब भने छिट्टै पूर्ति गरिनेछ ।’ सहसचिव अधिकारीले भने । उनले लोकसेवाबाट सिफारिस भई आएका अधिकृतलाई योग्यताक्रम (मेरिट)को आधारमा पदस्थापन गरिने बताए ।

बहालवाला तथा यसअघि प्रशासकीय अधिकृत भई काम गरेका अधिकृत भने जनप्रतिनिधिका अनुचित दबाब झेल्नुपर्ने तथा बजेट र योजनालगायतका नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिले अनावश्यक भूमिका खोज्ने गर्दा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले भने झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर कर्मचारीले काम नगर्ने र जनप्रतिनिधिको भावनाअनुसार चल्न नसकेको बताउने गरेका छन् । सरकारले खटाउँदासमेत कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नचाहने गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, गएका समेत छोटो समयमा नै सरुवा हुने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई अटेर गर्ने गरेको भन्दै सरुवा माग गरी आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्ने गरेको मन्त्रालयल स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा एउटै गाउँपालिकामा आठ जनासम्म प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको पाइएको छ ।

महानगरपालिकामा विशिष्ठ श्रेणी अर्थात् सचिव, उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव स्तरका र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहने खबर राजधानी दैनिकमा छ ।