तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिने मेडिकल कलेजले अब बहाना बनाएर पन्छन नसक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त अवधिमा पनि रकम फिर्ता नगर्ने कलेजलाई ठगी अन्तरगत मुद्दा चलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने गरी गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।मन्त्रालयले कलेजहरुले आफूलाई ठगेको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको आन्दोलन चर्कर्दै गएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शुल्क फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिने र अटेर गर्नेलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार सुर्य सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित गृहसचिव प्रेम राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी निमित्त उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान ९आइओएम०का डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन डा। राजेन्द्र कोजू लगायत सहभागी थिए ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्कमा ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरीलगायत सबै शुल्क समेटेको भएपनि कलेज सञ्चालकले अनेक शिर्षकमा शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई मर्कामा पार्दै आएका छन् ।

तोकिएको एक महिना भित्र कलेजले शुल्क फिर्ता गरे नगरेको स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्ने र नगरेको भेटिएमा जिल्ला प्रशासन मार्फत् कारवाही शुरु हुने बताइएको छ ।