सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले मुलुकका विभिन्न भागमा फैलिएको डेँगू नियन्त्रणमा सरकार सचेत रहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “डेँगू नियन्त्रणमा स्वास्थ्य क्षेत्र, मन्त्रालय, नागरिक, सरोकार निकाय र सरकारबाट प्रयास हुँदैआएको छ । यसले दुःख दिएको छ तर समस्या नियन्त्रण बाहिर छैन ।” उहाँले डेँगू परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री व्यवस्थान भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि जनचेतनासहित सबैको प्रयास आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गानको विषयलाई बहसका रुपमा मुद्दा बनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गान हाम्रो वीरता, इतिहास, मर्यादा, स्वतन्त्रता, सम्मान, आत्म स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरवको एकमुष्ट प्रतिबिम्ब हो । एकताको प्रतिबिम्ब हो । राष्ट्रगान बजाउनै हुँदैन, गान बज्दा उठ्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । ” उहाँले राष्ट्रिय गानका विषयमा छुट्टै कानुनी प्रवन्धहरु रहेका र ति प्रवन्धहरुको आधारमा नै छलफलगरी विषयलाई टुंगो लगाउने बताउनुभयो ।

एक अर्को प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग आपसी हितमा सचेत भएर नै व्यवहार गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले हाम्रा पूर्ववत मान्यतामा कुनै विचलन र परिवर्तन नआएको पनि बताउनुभयो । उहाँले मेलम्ची ठेक्काको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएकाले क्रमश काम हुँदैजाने बताउनुभयो ।

दरबन्दी स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित ८५३ पदहरुमा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि ३६०, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५६, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २३, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमका लागि २७२, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना १९, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्गत सञ्चालित आयोजना ५८ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि अधिकृत स्तरका ६५ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी र राष्ट्रि«य युवा परिषद्का लागि राजपत्रांकित पदहरुको १५ अस्थायी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सात जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सीडिओ

नेपाल सरकारले गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभे्रपलाञ्चोक गरी सात जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । हाल राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहने व्यवस्था थियो ।

म्याद थप

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ चैत ११ को निर्णय बमोजिम गठित विराटनगर जुटमिल्स जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी साविककै संरचना र कार्यशर्त (टिओआर) लागू हुनेगरी २०७६ भदौ १७ देखि एक महिनाका लागि म्याद थप गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को निर्णय बमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) को छानविन समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ ।

२०७६ साउन २८ देखि २०७६ असोज २८ सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंकले दिने पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो रकम खाद्य सुरक्षा र कृषिको व्यावसायिकरण कार्यक्रममा खर्च गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ग्रामीण उद्यम वित्तीय कार्यक्रमका लागि एशियाली बैकबाट प्राप्त गर्ने पाँच अर्ब ७५ करोड ऋण सहायता प्राप्त गर्न महाशाखा प्रमुखकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यी वार्ता टोली गठन गरिने भएको छ ।

हड्ताल गर्न निषेध

यस्तै, सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रहरी जवान संजिव राईलाई शहीद घोषणा गर्ने गरी राहत स्वरूप परिवारलाई १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाँदवारी–किमाथांका सडकको १४ कि.मि. चट्टानी खण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउन स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ । समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत र विशेष अनुदान सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

बैठकले विभिन्न उद्योग र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, शुभश्री अग्नि सिमेण्ट अद्योग प्रा.लि.लाई चूनढुङ्गा उत्खनन गर्न दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाँउपालिका–६, तिमिलेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको तीन दशमलव ९३५ हेक्टर जमिन १० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, सम्राट सिमेण्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई चूनढुङ्गा उत्खनन गर्न दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका–३, थारागाउँस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको (जनचेतना सामुदायिक वनमा समेत परेको) पाँच हेक्टर जमिन १५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाईन आयोजना (बसन्तपुर–चाँगे खण्ड) को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर निर्माण गर्न तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७२ दशमलव ७४६ हेक्टर जमिन २५ वर्षकका लागि प्रयोग गर्न दिइने भएको छ । बुटवल (गोरुसिंगे–लुम्बिनी) १३२ केभी प्रसारणलाईन आयोजना संरचना विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने रुपन्देही जिल्लाको योगीकुटी स्वीचयार्डको ‘टु बे एक्सटेन्सन’ निर्माण गर्न स्वीचयार्डसँगै वन अनुसन्धान प्लटको छेउमा रहेको वन क्षेत्रको शून्य दशमलव४८ हेक्टर जमिन २५ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारणलाईन आयोजनाको जितपुर–कपिलवस्तु खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर निर्माण गर्न कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा रहेका विभिन्न चार सामुदायिक वन र तिलौराकोट साझेदारी वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६ दशमलव ७६१ हेक्टर जमिन २५ वर्षका लागि दिइने भएको छ । कोष स्थापना सरकारले काठमाडांै उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष मनाईने ईन्द्रजात्रा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको सरकारसमेत सहभागितामा पाँच करोड रुपियाँ राशिको ईन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पारिश्रमिक बृद्धि,

बढुवा बैठकले हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक २०७६ साउन महिनादेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवमा तोयनारायण ज्ञवालीलाई पदस्थापन गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा कामु प्रमुख सचिव ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।

यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ऋषिराम शर्मा र रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।