अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम ल्याउने भएको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

अस्ट्रेलियाका आर्थिकविज्ञ डा। किरण थापा अस्ट्रेलियाली सरकारको आर्थिक नीतिअनुसार यो नियम सामान्य र आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी सरकारको मुख्य प्राथमिकता दिगो अर्थतन्त्र भएकाले समेत यसले सरकारलाई सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट बचाउने दाबी गरे । ‘यसले करको दायरा बढ्नुका साथै, नगदमा हुने कामलाई सीमित गर्ने र यस नियमले गलत कामबाट संकलन भएको रकमको छानबिन गर्नसमेत सहज पुरयाउने छ ।’ उनी सरकारले यो नियम सफल भएको खण्डमा नगद कारोबारलाई अझ कममा सीमित गर्न सक्नेसमेत बताउँछन् । सरकारको यो नयाँ नियमले भने ग्रामीण भेगमा रहेका साना व्यवसायहरु र कृषकलाई भने कारोबारमा समस्या आउन सक्ने सुनाए । ‘अस्ट्रेलिया नगदविहीन अर्थतन्त्रमा जान खोजेको छ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले मुद्रा छपाइमा हुने खर्च कम हुनुका साथै केन्द्र तथा राज्य सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्छ ।’ कान्तिपुरबाट