पाेखरा, २६ असार –

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढेको छ । वडा सदस्यदेखी सांसदसम्मको सेवा सुविधा बढाइएको हो । बुधबार दिउँसो बसेको गण्डकी प्रदेशको ११ औं मन्त्रिपरिषदको बैठकले सेवा/सुविधा बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शब्दलाई संशोधन गरिएको उनले बताए । यहाँभन्दा अगाडि पेन्सनवालाको दोहोरो सुविधा पाउने थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारी जागिरबाट निवृत्त जनप्रतिनिधिलेसमेत दोहोरो सुविधा पाउने निर्णय गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिले पाउने मासिक सेवा–सुविधासँगै पहिले पाउँदै आएको पेन्सन पनि पाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि एउटा विधेयक हो । अब प्रदेशसभामा पेश गरेर पारित गरिने छ ।’ दोहोरो सुविधाको लागी पहल गर्ने गण्डकी प्रदेश देशमा नै पहिलो हो ।

बैठकले आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयकै अर्को सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा दुई/दुईजना प्रमुख सचेतक राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सत्तापक्ष नेकपामा एक प्रमुख सचेतक थिए भने प्रतिपक्षमा सचेतक मात्र थिए । प्रमुख सचेतकले खाइपाई आउने भत्ता मासिक ४९ हजार दिने निर्णय भएको छ । २ वटा प्रमुख सचेतक राख्ने नयाँ अभ्यास गरिएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाई थियो ।

यसैगरी आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसुची हेरफेर गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको निमित्त नासुको व्यवस्था राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । नासु सरहको सुविधा दिएर सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले एकजना स्वकीय सचीव राख्न पाउने छन् । अब उनीहरुसँग शाखा अधिकृत सरहको १ र नायव सुब्बा सरहको दुईजना स्वकीय सचीव रहने छन् ।

गापामा वडाध्यक्षको लागी १८ हजार, नगरपालिकामा २० र महानगरपालिकामा २५ हजार थियो । ९ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका कार्यपालिका सदस्यहरुको लागी १८ हजार र ६ हजार पाउँदै आएका गापा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाको सदस्यहरुमा महिला, दलीत, सिमाङ्गकृत लगायतको प्रतिनिधित्व भएकाले समान हैसियतबनाउन खोजिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ‘प्रदेश विकास परिषद’ नामक समिति गठन गरिएको छ । १ सय २१ सदस्य रहने समितिमा १९ जना प्रदेशसभाका सांसद, ३३ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञ रहने छन् भने बाँकी पदेन सदस्य रहने छन् । प्रदेश निति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सम्पादन आदेश २०७४ को दफा ९ अनुसार गठन भएको ट मा विज्ञहरु २० जना राख्ने व्यवस्था छ । उक्त बुद्धालाई संशोधन गरि २८ जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरिएको बस्नेतले बताए । समितिले समग्र प्रदेशको विकास निर्माण र समृद्धि कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह सुझाव दिने उनको दाबी छ ।

बैठकले आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको पारिश्रमिक र सेवासुविधा केही प्रदेशलाई संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकको मर्स्यौदा स्वीकृत गरि प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी प्रस्ताव तय गरेको छ । यसरी नै बैठकमा बीमामा असमान भएको भन्दै बीमाको रकम समान् गरेको छ । यसभन्दा अघि दुर्घटना बिमामा मेयरको लागी १० लाख र सदस्यको लागी ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । बैठकले मेयरलगायत सवै सदस्यको लागी दुर्घटना बीमा १०/१० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।- प्रतिक्षा काफ्लेकाे बाइलाईनमा कान्तिपुरमा खबर छ ।