काठमाडौं,  ४ असार ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिएको घाेषणा गर्नुभएको छ । 

मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिएको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका थिए । 

त्यस विधेयकलाई लिएर विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने कोसिस भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

नेपालको संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउने व्यवस्था छ ।