काठमाडौं, ६ जेठ ।
नेकपाका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

रिपोर्टस क्लब नेपालले सोमबार गरेको साक्षात्कारमा बोल्दैनेता रावलले बहुचर्चित र विवादित बनेको विधयेकबारे मुख खोलेका हुन् । उनले पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षले विधेयकको बारेमा बिरोध गरेको हुँदा विवादित भनिएको विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेता रावलले आफुले अध्ययन गर्दा विधेयकमा भएको व्यवस्था संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई अतिक्रमण गर्ने जस्तो देखिएको हुदा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमामा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन र संचारकर्मीका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले संसदमा वैशाख अन्तिम साता मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने,व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान विधयेकमा छन् । बिधेयकमा भएको यिनै व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै बिधेयक फिर्ताको माग गर्दै पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

सरकारले पत्रकार महासंघले सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने महासंघले भने सरकारले मिडियालाई अंकुश लगाउँदै निरंकुशता तर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन् ।