काठमाडौँ,१८ वैशाख ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आएकाले नेपाली श्रमिकको अवस्थामा महवपूर्ण सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि नेपाली श्रमिकहरू विदेश पलायन हुने दरमा पनि कमी आउने अपेक्षा गर्दै उहाँले सुदृढ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भ श्रमिक भएकाले सबै पक्षबाट श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । 

राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, “सरकारले लिएको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध नेपालको साझा सङ्कल्प सार्थक तुल्याउन श्रम क्षेत्रको सुधारका दिशामा सरोकारवाला पक्षहरू केन्द्रित हुनेमा म विश्वस्त छु । यस अवसरमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा श्रमिकले खेल्दै आएको अहम् भूमिकाका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । ”

यसै उपलक्ष्यमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमजीवी वर्गको आर्थिक सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नआएसम्म समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानका लागि सबै श्रमजीवी वर्ग समृद्ध, सुखी र खुुसी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

मजदुरको हकहितका लागि भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिए मजदुरका धेरै अधिकार प्राप्त हुने उल्लेख गर्दैै उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । श्रमजीवी वर्गको उत्थानका लागि सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उपराष्ट्रपतिले देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको तथा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । 

“न्यूनतम रोजगारी पनि प्रदान गर्न नसकिएको खण्डमा नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारका लागि एक जना श्रमिकलाई १०० दिन काम गर्दा प्राप्त हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ”, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ । सरकारले श्रमजीवीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने क्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले श्रम ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “पूर्वप्रतिबद्धतानुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेको छ । ” प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गत साउन १ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसमेत शुभारम्भ गरिसकेको बताउनुभएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस योजनाका साथ सरकार तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “वर्तमान सरकार स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्ण श्रम वातावरण र जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्दै लैजान कटिबद्ध छ, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास एवं श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गर्दै श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । ”

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा यस गौरवमय दिनको अवसरमा विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी एवं दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना प्रकट गर्दै नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि मजदुर वर्गले गरेको योगदानको उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ । “राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको ध्येयका साथ भएका नेपालका हरेक सङ्घर्षको घडीमा श्रमिक वर्गले आफ्नो जीवन र रोजगारीको पर्वाह नगरी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ, “मे दिवसको यस अवसरमा म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काँधमा काँध मिलाउँदै युगान्तकारी राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन हासिल गर्न श्रमजीवी वर्गले पु¥याएको योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ”

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा मात्र श्रमको सम्मान हुने भएको हुँदा लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वद्र्धन गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको बताउनुभएको छ । 

२००३ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुरहरूको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको र त्यो लामो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बीपी कोइरालालगायत धेरै नेतालाई शासकले पटकपटक पक्राउ गरेको स्मरण गर्दै अब श्रमको सम्मानबाट मात्रै मुलुक अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।