काठमाडौं, ४ वैशाख ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङग्याउन गरेको ढिलाइप्रति चित्त दुखाउँदै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई लामो पत्र पठाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई संवोधन गरी पठाइएको पत्रमा उसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई १० पेज लामो पत्र लेख्दै आफ्नो गुनासो र धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुबै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको जानकारी तथा यस सम्बन्धी विधेयकको सम्भाव्य संशोधनबारे संघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरे पनि एउटैको पनि समाधान निकाल्न नसकेको भन्दै पत्र भनिएको छ, ‘आफ्नो काममा प्रगति गर्न नसकेकामा तथा स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेकामा आयोगहरूको व्यापक आलोचना भएको छ ।’

सरकारले ऐन संशोधन गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशङ्का गर्दै राष्ट्रसंघले संशोधन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेश अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगहरूको पदाधिकारीका नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गठन गरेको समिति मार्फत् हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्रता र पारदर्शिता हुने कुरामा नागरिक समाजको चासो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान दिन भनिएको छ ।

‘ऐन संशोधनसँगै पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग उपयुक्त परामर्श गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्रसंघका अनुसार सत्य तथा न्यायसम्बन्धी उसको विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्य दलले नेपाल भ्रमण गर्न अनुमति मागेको छ तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन ।
पत्रमा गत शुक्रबारको मिति उल्लेख गरी सरकारलाई यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन भनिएको छ । ‘हामी तपाईँको निमन्त्रणाको प्रतीक्षामा छौं’ परराष्ट्रमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा धेरै ठाउँमा नेपाल सरकारले विगतमा यस विषयमा लेखिएका पत्रको जवाफ नदिएको गुनासो पनि गरिएको छ ।