काठमाडौं महानगरद्वारा निजी विद्यालयको शुल्क तोकीयो, कार्यान्वयन होला त ?
काठमाडौं, २७ चैत ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका निजी विद्यालयहरुको शुल्क तोकेको छ ।
नीजि विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आइरहेका बेला महानगरले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन हुनेमा भने अभिभावकले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार बनाएर तोकिएका सूचकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क तोकिएको महानगरका शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीले जानकारी दिइन् ।
समितिले शैक्षिकसत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम शुल्क रु एक हजार ६३० कायम गरेको छ । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका विद्यालयको रु दुई हजार २४, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको रु दुई हजार ४१८ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको रु दुई हजार ८१२ निर्धारणको छ ।
आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयको अधिकतम शुल्क रु एक हजार ९०१, ‘ग’ वर्गका विद्यालयको रु दुई हजार ३५१, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको रु दुई हजार ८०१ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको रु तीन हजार २५१ कायम गरिएको छ ।
माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले रु एक हजार ५३७ अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि त्यस वर्गका लागि अधिकतम शुल्क रु ८३८ थियो । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि तीन हजार ७६२ र ‘क’ वर्गका लागि रु चार ३७३ अधिकतम शुल्क तोकिएको विभागका प्रमुख केसीको भनाइ छ ।
काठमाडौँ महानगरमा ९१ सामुदायिक र ६४५ संस्थागत गरी ७३६ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा दुई लाख तीन हजार ९७१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये एक लाख ५८ हजार ९७१ संस्थागत विद्यालयमा र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
विद्यालयको वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन् । तीमध्ये विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेलमैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, शौचालय, खेलका सामग्रीजस्ता सुविधा, विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्राबास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी सङ्ख्यालगायत छन् ।
यी सूचकका आधारमा ‘विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ ले विद्यालय वर्गीकरण गर्छ । महानगर शिक्षा नियमावलीअनुसार समितिमा शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।