काठमाडौं, १८ बैसाख
सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु आएनन् । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि असहमति जनाउँदै आएका र संविधान जारी भएपश्चात नाकाबन्दीको आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशी मोर्चाका नेताहरु अनुपस्थित रहेपनि बैठक भने अगाडि वढ्यो ।

बैठकमा कांग्रेसले प्रीबजेट छलफल नगरी नीति कार्यक्रम ल्याउन नहुने भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

शनिबार विहान सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डा पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डा पेश गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रिबजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रिबजेट छलफलका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

बैठकमा मधेस समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको र तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।  पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा मधेस समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गठन गरिएको राजनीतिक समितिमा सहभागी नहुने बताए । बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि मधेश समस्यालाई उपेक्षा गरेकामा तथा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गरेकामा सरकारको आलोचना गरे ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय बनाउनका लागि एमालेले लिएको अडानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायतका दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मार्चाले उठाएका मागहरु वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिने बताए । मोर्चासँग वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । मधेसको समस्या राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर नै समाधान खोज्न सकिने उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले संसदको अधिवेशन वैशाख २१ गते आह्वान गरिसकेको र सम्भवत वैशाख २३ गते सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेश हुने जानकारी दिँदै संसदको प्रभावकारिता मर्यादापूर्वक बढाउन दलहरुलाई आग्रह गरे । उनले संसदीय सुनुवाई समितिको गठन र संसदको नियमावलीमा भईरहेको ढिलाईले धेरैतिर असर परिरहेकोले सहमतिका साथ यी विषयहरुको टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।