भारतीय नाकावन्दीका कारण पेटोलियम पदार्थ अभाव भएर काम रोकिएको बेला पनि  भेरीपुलको काम रोकिएन।  पुल निर्माण सञ्चालन भईरहेको बेला जाजरकोट जाँदा यहि बाटो भएर गृहमन्त्री शक्तिवहादुर वस्नेत जाँने र आउने गर्दथे ।
रुकुमको चौरजहारीमा हवाई सुविधा भएपनि ६ घण्टा लामो वाटो प्रयोग गरी गृहमन्त्री बस्नेत यहि बाटोबाट आवतजावत गर्दथे । गृहमन्त्रीको निरन्तरको अनुगमन, निरिक्षणकै कारण पुलको निर्माण कार्य पुरा भई वैशाख २८ गते मन्त्री बस्नेतबाटै उद्घाटन हुनेछ ।

२०६२ सालबाट निर्माण थालिएको यो पुनर्निर्माण सँगै अब छिन्चु–जाजरकोट सडकको यातायात सेवा सहज हुने भएको छ ।
यो पुल निर्माणले जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला र सुर्खेतलगायतका जिल्लाका बासिन्दा खुसी भएका छन् । पुल निर्माणसँगै निर्माण सामग्री, खाद्यान्नलगायतका अन्य मालसामान ढुवानी र सीधा यातायात सञ्चालनमा सहजता आउनेछ । पुल निर्माणको काम सकिए पनि यातायात सञ्चालन भने वैशाख तेस्रो साताबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो अवधिमा पहुँच मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ । सबै काम पूर्ण रूपमा सकेर वैशाख तेस्रो सातादेखि पुलबाट यातायात सञ्चालन हुने सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

११ वर्षअघि दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी पुल निर्माणकोे जिम्मा स्वच्छन्द, काष्ठमण्डप, धनथान, प्रदीप, रविन निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा लिएका थिए । तर, कामले गति लिन नसकेपछि स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले कामको जिम्मा लिएको हो । सडक विभागसँग सब स्ट्रक्चर निर्माणका लागि ३ करोड र सुपर स्ट्रक्चर निर्माणका लागि ८ करोडमा सम्झौता भएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीका प्रो–पाइटर जयराम लामिछानेले बताए । ११ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको १ सय ८० मिटर लामो पुलको निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा लागत बढेर २८ करोड पुगेको निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर लामिछानेको  भनाई छ ।
सब स्ट्रक्चर बनाउँदा सरकारले ३ करोड भुक्तानी गरे पनि १७ करोड रकम कम्पनीको बढी खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजनका इन्जिनियरको गलत लागत स्टिमेटका कारण निर्माण कार्य ११ वर्ष लागेको आरोप लगाएको छ ।तर, सरकारले भने निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पुल निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि सरकारले सम्झौता रकम मात्र दिने र कम्पनीले खर्च बढी रकम खर्च भएको भन्दै रकम दाबी गर्न थालेको छ । सरकारले खर्च रकम दिन अस्वीकार गरेकाले पुल उद्घाट्नपछि आफू अदालत जानुपर्ने स्थिति आएको निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर लामिछानेले जानकारी दिए ।

सरकारले सुरुमा गरेको स्टिमेटविपरीत पिलरको जगमा ढुंगा लागेपछि निर्माण कम्पनीले तत्काल सरकारलाई स्टिमेट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सरकार र निर्माण कम्पनीबीच लागत स्टिमेटका विषयमा विवादले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि गत वर्ष सडक विभागले अन्तिम विकल्पका रूपमा माइक्रोपाइलिङ प्रविधिबाट पुल निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीको यही प्रविधिबाट पुल निर्माणको काम सकेको हो ।