भुकम्पको एक वर्ष , अस्थायी टहरा भित्रको अर्को महाविपद्
काठमाण्डौ,१२ वैशाख ।
महाविनासकारी भुकम्प गएको आज ठिक एक वर्ष पुरा भएको छ । २०७२ सालको प्रारम्भमै वैशाख १२ गते नेपालीको लागि एउटा यस्तो कालो दिन बनेर आयो जुन दिनले नौ हजार भन्दा बढिको ज्यान लिएर गयो , हजारौं घाइते एवं अपागं बने भने ६ लाख भन्दा बढि घरवार विहिन भएका थिए साथै आशिंक रुपमा घर क्षति हुनेको संख्या पनि लाखौंकै संख्यामा पुग्यो । गत वैशाख १२ गते सबै आ आफ्नो काममा व्यस्त नेपालीहरुका माझ ११वजेर ५६ मिनेट जादा एक्कासी आएको प्राकुतिक विपद्ले एकै छिनमा लाखौं मान्छेलाई कहिल्यै भुल्न नसक्ने पीडा दिएर गएको थियो ।
भुकम्पको त्रासदीमा सिंगो नेपाल नै रहेपनि गोरखा को वारपाक केन्द्र बनाएर गएको ७.८ रेक्टरको भुकम्पले नेपालको मध्यमाञ्चल क्षेत्रका राजधानी काठमाण्डौ सहित १४ जिल्ला पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका थिए । करिब एक मिनेट लामो कम्पनमा धेरैका आफन्त गुमे , धेरैका सपना भग्नावसेष हुन पुगेको थियो । हुन त प्राकृतिक विपद् वाजा वजाएर आउदैन , त्यो जतिबेला पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तरपनि हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा अस्त व्यस्त तरिकाले बनाइएका पूर्वाधार नै हाम्रा लागि अर्को विपद् बनेर आयो । जसका कारण नै निक्कै ठुलो मानविय एवं भौतिक क्षति नेपालले व्योहोर्नु प¥यो । वैशाख १२ को त्यो महाविपद्को दिनले आम नेपालीको आर्थिक अबस्था संगै देशकै आर्थिक अबस्थालाई समेत निक्कै पछाडि धकेलिदियो । आफन्त देखी सारा सम्पत्ति गुमाएपनि नेपालीले आफ्नो धैर्यता गुमाएनन् । वैशाख १२ र २९ पछि पनि यो वर्ष भरि नै पटक पटक ठुला साना पराकम्पनहरु आइ नै रहे ।
यत्ति ठुलो विपत्तिबाट उठ्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी हातहरुले पीडितका घाउमा मलम लगाउने केही कोशिस पनि भयो जसले पीडितलाई केही न केही हिम्मत दिन पनि सफल भए । विपद् पछि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई गरेको सहयोग र उद्धारमा देखाएको तत्परता साच्चै नेपालीबाट विष्वले सिक्नुपर्ने उदाहरण बनेको थियो । नेपालमा विपद् पर्दा विदेशिएका नेपालीले राहत र उद्धारमा देखाएको तत्परता पनि निक्कै प्रशंसनिय थियो भने विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोग पनि उदाहरणीय नै थियो । आम नेपालीले विपद्को सामना निक्कै ठुलो हिम्मतका साथ गरे तर भुकम्प गएर घरबार विहिन भएकाहरु एक वर्ष पुग्दा पनि अहिले सम्म पनि पाल र सामान्य अस्थायी टहरा मुनि नै बास बस्न बाध्य छन् । राज्य भएको महशुस भुकम्प पीडितले गर्न पाएका छैनन् ।
राज्य आफै निर्बलियो भएको कुरा त पीडितलाई थाहा भएकै कुरा हो तर विदेशी राष्ट्रले दिएको सहयोगलाई पीडित समक्ष पु¥याउन समेत सरकारले सकेको छैन । कहिले पूर्ननिर्माण प्राधिकरण बानाउनै महिनौ विवादमा अल्झने त कहिले प्राधिकरण बने पनि नीति बन्नै नसक्ने कारण सरकारले एक वर्ष सम्म पनि भुकम्प पीडितको पूर्नवासका लागि केही योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भुकम्पको केन्द्र विन्दु परेका विभिन्न स्थानमा त भुकम्पका कारण ठुला ठुला धाजॉ फाटेको कारण आफ्नो जग्गामा आफैघर बनाउछु भन्दा पनि बनाउन मिल्ने अबस्था छैन । त्यहॉ कतिबेला पहिरो जाने हो र अर्को विपत्ति झेल्नु पर्ने हो भन्ने त्रासका कारण धेरै पहाडी भुभागका पीडित चाहेरै पनि त्यहि स्थानमा घर बनाउन नसक्ने अबस्थामा छन् । उनीहरु आफ्नो थितिथलो नै छोडेर अर्को ठाउ‘मा जानुपर्ने अबस्था छ भने अन्य धेरै पीडितहरु सरकारले ल्याउने योजनाको आशमा रह‘दा एक वर्ष सम्म पनि अस्थाई टहरामा नै बसिरहेका छन् ।
भुकम्प गएको लगत्तै देखी नै हावा हुरी , चट्¥याङ , वर्षाको पानी , जाडोको याम व्योहोरीसकेका पीडितहरुले फेरी पनि त्यहि नियति झेल्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण को कछुवाको गतिले छिटै नयॉ गति लिने छॉटकॉट देखिदैन । भुकम्पको एक वर्ष सम्म पनि सरकारको आश र भुकम्पको त्रासमै अस्थायी टहरामै वास बस्न बाध्य पीडितले अझै सम्म पनि सरकार देशमा भएको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
यदि राज्यले यस्ता विपद्बाट पाठ सिक्ने हो भने कैयौ देश विपद्बाटै विकासको गतिमा पनि पुगेका उदाहरणहरु छन् । प्राकुतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल जस्तो देशलाई साच्चै समृद्धीको बाटोमा डो¥याउने हो भने भुकम्पले विक्षिप्त भएका मनहरुलाई पहिले राहत दिएर देशलाई पूर्ननिर्माण गर्ने तर्फ राज्य अग्रसर हुनै पर्दछ । भुकम्प पीडितको अबस्था अबलोकनका लागि लाखौं खर्च गरेर हेलिकप्टर उडाएर पीडित बस्तिमा पुग्नुभन्दा कम्तिमा बेलायति राजकुमार बाट भएपनि हाम्रा भि.आई.पि.हरुले केही पाठ सिके हुने थियो । एक वर्ष पुग्दा पनि कुनै काम भएन भन्ने निष्कर्ष यो वर्ष निकालिरह‘दा अर्को वर्ष प्राधिकरण को तलब र भि.आई.पि.को उडान मै विदेशी राष्ट्रले दिएको सबै पैशा खर्च भयो भन्ने दिन नआउ‘ला भन्न सकिन्न । भुकम्प गएको एक वर्ष पुग्दा अब कम्तिमा पनि पीडितलाई स्थाई बसोबास तर्फ फर्काउन नीजि क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर सरकारले दिन दुईगुणा रात चौगुणा काम गरोस् । न कि सरकारले आफ्नो सरकारी डाटा भर्नका लागि सरकारी काइदामा तयार पारिने कागजी कामका रुपमा झारा नटारोस् ।