काठमाडौं,८ वैशाख ।

गरिबी निवारण कोषमा भ्रष्ट्राचार भएको बिषय सेलाउन नपाउँदै गरीबी निवारण कोषकै रकमबारे विवाद शुरु भएको छ ।

गरीबी निवारण कोषको रकमबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीवीच विवाद भएको हो । कोषको रकम आफनो मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने केसीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरिदिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

सहकारी एवं गरीवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमद्धारान्त्री केसीले आफ्नो मन्त्रालयको कोष प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको गरीवी निवारण कोषको रकम आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा भ्रष्टाचार भइरहेको उपप्रधानमन्त्री केसीको आरोप छ ।

कोषमा भइरहेको विवादबारे उपप्रधानमन्त्री केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर भनेको छ केसीको मातहतमा त्यो मन्त्रालय भएको भए पनि गरिवी निवारणको मुख्य कोष प्रधानमन्त्रीका मातहत नै रहेको छ र उहाँका मातहतको गरीबी निवारण कोषका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ ।’

जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ( ‘केसीले प्रधानमन्त्रीका मातहतमा भएको गरीवी निवारण कोषसमेत सम्बन्धित सबै रकम गरीवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउन लेखापढी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएको छैन । उक्त सबै रकम गरीवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत भएको भए गरीवी निवारण कार्यमा सहयोग हुने थियो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भ्रष्टाचार भइरहेको समेत दाबी गरेको छ । जनमोर्चाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यो रकमको जुन दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसमाथि नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरीवी निवारण कोषमा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै ३६ कर्मचारीविरुद्ध कारवाही चलाइरहेको छ । तर, यो भ्रष्टाचार उपप्रधानमन्त्री केसीको मातहतमा नभई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मातहतमा भइरहेको जनमोर्चाको दाबी छ ।