काठमाडौँ, ८ वैशाख ।

सरकारले २१ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेकाहरुको नाममाथिको सुनुवाई अनिश्चित बनेको छ । सरकारले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदको कार्यसंचालन नियमावली नबनेका कारण सिफारिस नाममाथिको सुनुवाई अनिश्चित बनेको हो । एमाले, एमाओवादीसहितका दलहरु नयाँ संविधान अनुरुप सुनुवाई समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने कांग्रेससहित केही साना दल पुरानै व्यवस्था अनुसारको ‘जम्बो’ समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

एमालेको तर्फबाट सिफारिस गरिएकाहरुमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीन, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, झापा आन्दोलनका योद्धा नारद भारद्वाज वाग्ले श्रीलंका, युवानेतृ शिवमाया तुम्बाहम्फे इजरायल, इन्जीनीयर अलिअख्तर मिकरानी साउदी अरव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति प्रमुखका प्रमुख खड्ग केसी जापान रहेका छन्।

यस्तै एमाओवादी कोटाबाट युवनाथ लम्साल डेनमार्क, लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, दलित अगुवा पद्म सुन्दास बहराइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा महेन्द्र सिंह कतार र ऋषिराज अधिकारी म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।

राप्रपा नेपालका तर्फबाट निरञ्जन थापा रसिया, खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश, भरतबहादुर रायमाझी युईएईको राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका छन् ।

नेपाल सरकार अन्तरगत परराष्ट्रका कर्मचारीबाट सहसचिवहरु ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, प्रकाशकुमार सुवेदी अष्ट्रिया, लोकबहादुर थापा बेल्जियम, सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, झविन्द्र अर्याल इजिप्ट, ऋषिकेष घिमिरे म्यानमार र दुर्गाबहादुर क्षेत्री सुवेदी बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । ओमानका लागि राजदूत नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ ।यो कोटा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा परेको छ ।
राजदुतमा सिफारिस भएकाहरु मध्ये २ जना पूर्व मन्त्रीहरु भईसकेकाहरु हुन् । मन्त्री भएकाहरुमा एमालेको तर्फबाट सिफारिस गरिएका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की हुन् । राजदुत पद सहसचिव स्तरको हो । मन्त्री भईसकेकाहरु आफ्नो मर्यादाक्रमभन्दा पनि तल गिरेर राजदुत हुन किन तम्सिन्छन् ? यो कुरा भने सामान्य भएको कतिपयको बुझाई छ । यसो हुनुमा आर्थिक लोभ प्रमुख कारण हो । राजदुत भईसकेपछि अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा हुने भएकाले आफ्नो विगतको ईतिहासभन्दा पनि तल गिरेर उनीहरु यो पद्मा जान तम्सिने गरेको ईतिहास छ । नेपालमा पुर्व प्रधानमन्त्री समेत राजदुत भएको इतिहास छ ।यसरी ईतिहासमा नजीरको रुपमा रहेको राजदुतमा जान तम्सिएकाहरुको संसदीय सुनुवाई भने अनिश्चित बनेको छ ।