पुनर्निर्माणको काम गर्न वैशाख १२ गते कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं,७ वैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी परामर्श बैठकले वैशाख १२ गते मुलुकलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश प्रवाह गर्नेगरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका अबेर बसेको बैठकमा टहरामा बसेका पीडितलाई यथाशीघ्र छानामुनि ल्याउन तथा विकास निर्माणमा भएको शिथिलतालाई क्रियाशीलतामा रुपान्तरण गर्नकालागि मन्त्रालयगत रुपमा भएका कार्यक्रमको समीक्षा पनि भएको थियो ।
बैठकले गृहमन्त्रालयको आयोजनामा वैशाख १२ गते बिहान धरहरामा जम्मा भएर भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धान्जली तथा बेलुका तिनको सम्झनामा माइतीघर मण्डलमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रमसमेत सिफारिस गरेको छ ।
बैठकले धेरैभन्दा धेरै जिल्लामा समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाएर वैशाख १२ गते भूकम्पसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लाका ३८६ गाविसमा को कसले अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने हो त्यसको सूचि प्रकाशित गर्ने र अनुदान सम्झौता गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
भूकम्पबाट विपत्तिमा परेका ६ लाख भन्दाबढी परिवारका आवास बनाउनका लागि उपलब्ध गराउने रकम जिल्ला संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याएर अघि बढाउने तथा स्वीकृत कार्यक्रमको थालनी गरी निरन्तरता दिँदै छिटो सम्पन्न गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि बैठकमा विस्तृतरुपमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले पुनर्निर्माणको काम भूकम्पप्रतिरोधी, दिगो, दरिलो, भरपर्दाे बनाउन र भावी पुस्तालाई अहिलेको पुस्ताले व्यहोर्नु परेको नोक्सानी खेप्न नपरोस् भन्ने ढङ्गबाट छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइलाई कसरी गतिशील तुल्याउने र जनअपेक्षाअनुरुप गराउने भन्ने सन्दर्भमा बैठकमा छलफल भएको छ ।’
सामूहिक आवास बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट अघि सारिएका कार्यक्रमको समीक्षा हुनुका साथै बैठकमा भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको सन्दर्भमा के–कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय सीपी मैनाली र चित्रबहादुर केसी, सूचना तथा संचार मन्त्री शेरधन राई लगायतका मन्त्रीहरु एवम् प्राधिकरणका विज्ञले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । रासस