प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण : बिर्सन नहुने एजेन्डा

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, ३ मंसिर

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर ६ गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ। तर करिब २५ घण्टा मात्रै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बिताउने प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट, स्वागत र सम्झौतामा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, आर्थिक विकास र नागरिकको सम्मानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा परिणाममुखी संवाद हुनु आवश्यक छ।

नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध छ। खुला सीमा, जनस्तरको आवतजावत, व्यापार, पारवहन, रोजगारी र पारिवारिक सम्बन्धले यी दुई देशलाई एकअर्कासँग निकट बनाएका छन्। तर निकट सम्बन्ध हुनुको अर्थ सबै विषयमा समान समझदारी हुनु होइन। सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन, जलस्रोत, हवाई मार्ग र नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्याले दुई देशबीच समय–समयमा असहजता सिर्जना गर्दै आएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण सम्बन्धको आत्मीयता प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र नभई पुराना समस्या समाधान गर्ने कूटनीतिक अवसर पनि हो।

भ्रमणको तयारी र पारदर्शितामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा भ्रमणका एजेन्डा, प्राथमिकता र सम्भावित उपलब्धिबारे नेपाली जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिन सकिएको देखिँदैन। राजनीतिक दल, संसद्, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिज्ञ तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श भएको सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन।

भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वा सरकारको नियमित कार्यसूची मात्र होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विदेश नीतिसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले भ्रमणअघि संसद्मा जानकारी गराउने, प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने र विज्ञहरूको सुझाव लिने अभ्यास आवश्यक थियो।

कूटनीतिमा गोपनीयताको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। तर गोपनीयता र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। भ्रमणका सबै वार्ताका विषय सार्वजनिक गर्न सम्भव नहोला, तर नेपालले उठाउने प्राथमिकता र राष्ट्रिय सरोकारका विषयबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो।

सीमादेखि श्रमिकको सम्मान, लिपुलेकदेखि भैरहवा विमानस्थलको हवाई मार्गसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट राष्ट्रिय अडान राख्न सक्नुपर्छ। छोटो भ्रमण भए पनि त्यसले नेपालको दीर्घकालीन हित र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्नुपर्छ।

नेपालका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार भ्रमणमा आर्थिक सहयोग, हवाई मार्ग, पूर्वाधार, सीमा विवाद र बाढीपछिको पुनर्निर्माणलगायत विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको छ। तर यी विषयमा के कस्तो सहमति र उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

लिपुलेक, कालापानी र सीमा स्तम्भ : पहिलो प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा छुटाउनै नहुने सबैभन्दा संवेदनशील विषय नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित सीमा विवाद हो। विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय नेपाल–भारत सम्बन्धको पुरानो र गम्भीर मुद्दा हो।

नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारतले भने उक्त भूभागमा आफ्नो प्रशासनिक तथा भौतिक उपस्थिति कायम राखेको छ। पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयले पनि विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाउनुपर्छ। सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउने, प्राविधिक समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा वार्ता अघि बढाउने विषयमा सहमति खोज्नुपर्छ।

त्यसैगरी काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ हराउने, सारिने, क्षति पुग्ने वा अतिक्रमण भएको स्थानीयस्तरबाट उठ्ने गरेका गुनासालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सीमास्तम्भको नियमित अनुगमन, संयुक्त निरीक्षण र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने स्थायी व्यवस्था आवश्यक छ। सीमा सुरक्षाको विषयलाई स्थानीय नागरिकको सुरक्षा, आवागमन र सम्पत्तिको अधिकारसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।

नेपाली श्रमिकको सम्मान र समान व्यवहार

भारतमा लाखौँ नेपाली नागरिक रोजगारी, व्यापार र श्रमका लागि निर्भर छन्। उनीहरूले भारतको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक, श्रम शोषण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, दुर्व्यवहार र दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार भोग्नुपरेका गुनासा सुनिन्छन्।

खुला सीमाको सुविधा भए पनि नेपाली श्रमिकको श्रम अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने विषयमा दुई देशबीच पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली श्रमिकलाई भारतीय श्रमिकसरह समान पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, कानुनी संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाउनुपर्छ। श्रमिक समस्याको सुनुवाइ गर्न दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय र प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ।

नेपाली नागरिकले भारतमा श्रम गर्दा सम्मान पाउनुपर्छ। नेपालको श्रम र सीपको योगदानलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।

विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा नयाँ सहकार्य

भारत पछिल्लो समय विज्ञान, प्रविधि, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, औषधि उत्पादन र उच्च शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको मुलुक हो। नेपालले भारतको यो अनुभवबाट लाभ लिन सक्छ।

नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्राविधिक शिक्षालयलाई भारतीय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, प्रविधि हस्तान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी अध्ययनमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी कृषि प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य अनुसन्धान, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्नुपर्छ।

युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउने खालको प्रविधि सहयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ। सहयोग अनुदान र छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित नभई नेपाली संस्थाको क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण

गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका र स्थानीय बस्तीमा पुगेको क्षतिले नेपालको उत्तरी व्यापारिक सम्पर्कसमेत प्रभावित बनाएको छ।

यस विपद्पछिको पुनर्निर्माण नेपालका लागि ठूलो आर्थिक चुनौती बनेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँग पुनर्निर्माणका लागि विशेष आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग गर्नुपर्छ।

सडक र पुल पुनर्निर्माण, सुरक्षित बस्ती विकास, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, नदी नियन्त्रण, भूगर्भीय अध्ययन र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय सहयोग उपयोगी हुन सक्छ। तर पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना बनाउने काममा सीमित हुनु हुँदैन। भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ।

यसका लागि भारतसँग आर्थिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोगको स्पष्ट प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

भैरहवा विमानस्थल र भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयाेगकाे विषय

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारमा भारतीय हवाई क्षेत्रको उपयोग अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश मार्ग र भारतीय हवाई क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी विषय पनि जोडिएको छ।

नेपालले भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी भारतीय हवाई क्षेत्रको प्रयोग र आवश्यक हवाई प्रवेश मार्गका विषयमा ठोस सहमति खोज्नुपर्छ। विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक प्रवेश मार्गको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गर्ने तर पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त होइन। यसले पर्यटन, व्यापार, लगानी र रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यसैले यस विषयमा भारतसँग राजनीतिक तहबाटै परिणाममुखी सहमति आवश्यक छ।

 २५ घण्टाको भ्रमण, उपलब्धि कति ?

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण छोटो भए पनि यसको महत्त्व कम छैन। कूटनीतिक सफलताको मापन भ्रमणको अवधि वा भेटघाटको संख्याले होइन, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिले गर्छ। नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सक्यो र ती विषयमा कार्यान्वयनयोग्य सहमति हासिल गर्न सक्यो भने २५ घण्टा पनि पर्याप्त हुन सक्छ।

तर भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयलाई पन्छाएर आर्थिक सहायता र केही पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो भने त्यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र अविश्वासमा होइन, समानता, पारस्परिक सम्मान र आपसी हितमा आधारित हुनुपर्छ। भारत ठूलो अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र हुनुको अर्थ नेपालका राष्ट्रिय सरोकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ भन्ने होइन। असल छिमेकी सम्बन्धको आधार एकअर्काको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र संवेदनशीलताको सम्मान हो।

प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणअघि र फर्किएपछि संसद् तथा जनतासमक्ष आफ्नो भ्रमणका एजेन्डा र उपलब्धिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। भ्रमणमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन संयन्त्रसमेत तय गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो पहिलो भारत भ्रमण नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो। सीमा समस्या, श्रमिकको सम्मान, शिक्षा तथा प्रविधि सहकार्य, बाढीपछिको पुनर्निर्माण र हवाई सम्पर्कजस्ता विषयमा नेपालको स्पष्ट र दृढ अडान प्रस्तुत गर्न सके यो भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ।

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने मात्र होइन, सम्बन्धलाई समानता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधारमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्छ। २५ घण्टाको भ्रमणबाट वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्याको समाधानतर्फ ठोस सुरुवात हुन सक्याे भने यसको वास्तविक सफलता हुनेछ। अन्यथा भ्रमण फगत देश घुम्ने मुख फेर्ने मेलाे बाहेक केही हुने छैन ।