परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा उहाँले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

“हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।