नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक एवम् पुर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालकाे जलवायु न्यायबारे अाफ्नाे नेतृत्वकाे सरकारकाे पालादेखी नै अावाज उठाइरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।

पार्टीनिकट केन्द्रीय मानवअधिकार विभागद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालले विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।

रसुवामा हालै गएकाे हिमाली विपद्, त्यसले उत्पन्न गरेको क्षति र नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकताका स्थापित गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा जोखिम बढेको सन्दर्भमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले हिमालय क्षेत्र समृद्धिको आधार तथा प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा रहेको भए पनि यसले ल्याउने सम्भावित विपद् तथा विनास न्यूनीकरण गर्नेगरी विश्वव्यापी सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बदलिँदो हिमाली जोखिमका कारण भोटेकोशीमा विनासकारी बाढी आएको उल्लेख गर्नुभयो । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ प्रभावित भएको उहाँको कथन थियो । उहाँले परम्परागत अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्र्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालले भारतमा सम्पन्न भएकाे ब्रिक्समा सहभागी नभएर ठूलाे अवसर गुमाएकाे पनि बताउनुभयाे । उहाँले भारत, चिन, रूस लगायतका शक्तिशाली देशहरूका प्रमुख हरूसहित विश्वलाइ नेपालकाे जलवायु न्यायकाे विषय राख्नुपर्नेमा त्यसबारे सरकारले चासाे नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएकाे बताउनुभयाे । नेपालले संयाेजक प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारले नेपालकाे जलवायु न्यायकाे विषयमा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएकाेमा धन्यवाद दिनुभयाे ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन बारेका विज्ञ सुरेश मरहट्टा, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले कार्यपत्र र प्रस्तुति दिनुभएकाे थियाे ।