सन् २०१६ को अक्टोबर मध्यतिर भारतको गोवामा सम्पन्न आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भारत सरकारले विशेष अतिथिका रूपमा रातो कार्पेटमा स्वागत गरेको मात्र थिएन, सम्मेलनको साइडलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रचण्डको एकसाथ भएको अनौपचारिक भेटवार्ताले समेत विश्वव्यापी ध्यान तानेको थियो।

त्यतिबेला नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दुवै महाशक्तिसँग सन्तुलित र प्रभावकारी सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। तर, ठीक एक दशकपछि भारतमै सम्पन्न १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आइपुग्दा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम आमन्त्रित विदेशी नेताहरूको सूचीमै पर्न सकेन। छिमेकमै विश्व अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने शक्तिशाली समूहको जमघट भइरहँदा काठमाडौँको सत्ता नेतृत्व यसरी पूर्ण रूपमा बेखबर र बहिष्कृत जस्तै देखिनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र परराष्ट्र नीतिको वर्तमान दशालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ।

यो कूटनीतिक भिन्नता बुझ्न सबैभन्दा पहिला सम्मेलनको संरचनागत ढाँचा र भारतको बदलिँदो क्षेत्रीय स्वार्थलाई केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। सन् २०१६ मा भारतले ब्रिक्स आयोजना गर्दा त्यसलाई केवल संस्थापक सदस्यहरूमा सीमित नराखी ‘ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच’ को विशेष मञ्च खडा गरेको थियो। त्यतिबेला उरी आतंकवादी हमलापछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई निष्क्रिय पार्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई अगाडि बढाउने नयाँ दिल्लीको रणनीति थियो।

नेपाल बिमस्टेकको सक्रिय संस्थापक मात्र नभई तत्कालीन अध्यक्ष मुलुकसमेत रहेकाले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गर्नु भारतको कूटनीतिक बाध्यता र क्षेत्रीय प्राथमिकता दुवै थियो। यसको विपरीत, अहिलेको ब्रिक्स समूह नयाँ सदस्यहरूको प्रवेशसँगै ‘ब्रिक्स प्लस’ मा रूपान्तरण भइसकेको छ। यस पटक नयाँ दिल्लीले कुनै क्षेत्रीय संगठन केन्द्रित आउटरिच सत्र आयोजना नगरी आफ्ना सीमित विश्वव्यापी साझेदार मुलुकहरूलाई मात्र पर्यवेक्षकका रूपमा निम्त्याउने नीति लियो, जसका कारण नेपाल जस्तो गैर-सदस्य राष्ट्रका लागि संरचनागत रूपमै ढोका खुलेन।

तर, सम्मेलनको प्राविधिक दायराभन्दा पनि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति छिमेकी मुलुकहरू, विशेषगरी नयाँ दिल्ली र बेइजिङको भूराजनीतिक दृष्टिकोण बढी निर्णायक रहेको देखिन्छ।

सन् २०१६ मा प्रचण्ड सत्तामा रहँदा उनी दशकौँ लामो संसदीय तथा विद्रोही राजनीतिको अनुभवबाट खारिएका पात्र थिए। भारत र चीन दुवैका लागि उनी कूटनीतिक हिसाबले ‘पूर्वानुमानयोग्य’ र दुवै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने चतुर खेलाडी मानिन्थे। उनले गोवा सम्मेलनलाई त्रिदेशीय साझेदारीको सेतुका रूपमा कुशलतापूर्वक उपयोग गरेका थिए।

यसको ठीक विपरीत, बालेन शाह र उनको सत्ता गठबन्धन परम्परागत दलहरूलाई सडक विद्रोहको जगमा विस्थापित गरेर एकाएक शक्तिमा उदाएको नयाँ समूह हो। काठमाडौँको मेयर छँदा कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा टाँगेर पपुलिस्ट राष्ट्रवाद उराल्नेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट छिमेकी मुलुकहरूबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेसम्मका उनका कदमलाई साउथ ब्लकले गम्भीर संशयका साथ नियालेको थियो। नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक संयन्त्र अझै पनि बालेन नेतृत्वलाई परिपक्व, भरपर्दो र कूटनीतिक रूपमा स्थिर साझेदार मान्न हिचकिचाइरहेको छ।

यससँगै पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका खोजमूलक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले वर्तमान सरकारमाथि लगाएको पश्चिमा झुकावको आरोपले पनि ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको ढोका थप बन्द गरिदियो। अमेरिकी खोज पत्रकारिता वेबसाइट ‘द ग्रेजोन’ ले चुहावट भएका दस्ताबेजहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालका नयाँ नेतृत्वकर्ताहरू अमेरिकी सरकारको गोप्य ‘रेजिम चेन्ज’ परियोजनाबाट प्रशिक्षित रहेको सनसनीखेज दाबी गरेको थियो।

ब्रिक्स मूलतः पश्चिमा एकाधिकार र अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ‘ग्लोबल साउथ’ को वैकल्पिक मोर्चा हो, जहाँ रुस र चीनको निर्णायक प्रभाव छ। अमेरिकी खुफिया संयन्त्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको सहयोगमा सत्तामा पुगेको भनी आशंका गरिएको नेतृत्वलाई बेइजिङ र मस्कोको समेत उपस्थिति रहने मञ्चमा भारतले विशेष आमन्त्रण गरेर कूटनीतिक जोखिम मोल्ने कुनै सम्भावना थिएन।

त्यस्तै, उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्तमान सरकारको सम्बन्ध पछिल्लो समय इतिहासकै सबैभन्दा चिसो मोडमा पुगेको छ। त्रिशूली नदी उपत्यकामा गएको भीषण पहिरो र जलविद्युत् आयोजनाको विनाश हुनुभन्दा १२ दिनअगावै बेइजिङले विपद्को पूर्वसूचना दिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्यो।

झन् विपद्पछि चिनियाँ प्राविधिक र उद्धार टोली भित्र्याउन सरकारले हप्तौँसम्म देखाएको आलटाल र संकीर्ण नीतिले बेइजिङलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो। चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनाप्रति काठमाडौँको वर्तमान सत्ताले देखाएको अनुदार र संकीर्ण व्यवहारका कारण ब्रिक्सको प्रमुख शक्ति चीनले नेपालको उपस्थितिलाई स्वागत गर्ने वातावरण नै बनेन।

ब्रिक्समा कुनै पनि गैर-सदस्य मुलुकलाई बोलाउन सबै संस्थापक सदस्यहरूको सहमति वा मौन स्वीकृति आवश्यक पर्छ, जहाँ बेइजिङको असन्तुष्टि नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो पर्खाल बन्यो।

कूटनीतिक कारणहरूसँगै नेपालको वर्तमान आन्तरिक परिस्थिति पनि प्रधानमन्त्री शाहका लागि उत्तिकै प्रतिकूल बनेको छ। देश यतिबेला १ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिने गरी गएको प्राकृतिक विपद्, अर्बौँको भौतिक क्षति र उद्धार तथा राहतमा देखिएको चरम सरकारी असफलताका कारण अशान्त छ।

सुरुङ दुर्घटनामा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न नसकेर ‘विश्वमै प्रविधि छैन’ भन्दै पन्छिन खोज्ने प्रधानमन्त्री र विपद् व्यवस्थापन छाडेर सुरुङमा क्यामेरासहित छिर्ने गृहमन्त्रीको सस्तो स्टन्टविरुद्ध नागरिक समाज र सडकमा चर्को आक्रोश फैलिएको छ। आफ्नै देशको आन्तरिक संकट सम्हाल्न नसकेर रक्षात्मक बनेको र विगतमा आन्दोलनलाई साथ दिने नागरिक अगुवाहरूकै अविश्वास खेपिरहेको सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताका लागि कूटनीतिक पहलकदमी गर्ने न त समय थियो, न त नैतिक मनोबल नै बाँकी थियो।

परराष्ट्र नीतिको संस्थागत शून्यताले यो कूटनीतिक असफलतालाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ। सन् २०१६ मा प्रचण्ड सरकारले गोवा सम्मेलनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र त्रिपक्षीय भेटको माहोल बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरूलाई महिनौँअघिदेखि सक्रिय बनाएको थियो। तर, वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका लगभग छायामा परेको छ।

पपुलिजम, सामाजिक सञ्जालको प्रचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अल्झिएको नेतृत्वले न त नयाँ दिल्लीसँग भरपर्दो संवाद गर्न सक्यो, न बेइजिङको विश्वास जित्न सक्यो। परिणामतः, एक दशकअघि नेपालले गर्वका साथ उभिएर विश्व राजनीतिका दुई महाशक्तिसँग एकसाथ हात मिलाएको ब्रिक्सको मञ्चबाट आज नेपाल पूर्णतः ओझेलमा पर्न पुगेको छ।