सबैभन्दा लामाे राजनीतिक इतिहास बाेकेकाे नेपालकाे राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा फँसेकाे छ । विशेषगरी महाधिवेशनको समयसीमा र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी कानुनी प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन तथा पदाधिकारी निर्वाचनका लागि थप ६ महिनाको सुविधा दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग कांग्रेसको हकमा कसरी हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जेनजी अान्दाेलनपछि विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी कब्जा गरेका गगन थापा समुह र पदच्यतमा परेका सभापति शेरबहादुर देउवाकाे बीच जारी विवादमा सर्वाेच्च अदालतले अाधिकारीकता बारे शुरूदेखी हेर्नेगरी पुनरावलाेकन गर्ने फैसला गरेपछी याे विवाद झन पेचीलाे भएकाे हाे ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी ४ वैशाखको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको तीन साता नबित्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फेरि अर्को रिट दायर गरेका छन् । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै देउवाले सोमबार र खड्काले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

देउवा र खड्काले नै करिब एक महिनाअघि दायर गरेको रिटमा गत २१ साउनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ४ वैशाखको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

पूर्वसभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला पुनरावलोकन भइनसक्दै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा विपक्षमा फैसला आए पनि त्यसको कार्यान्वयन कठिन हुने जिकिर गरेका छन् । खड्काले कांग्रेसले अबको करिब नौ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले विवादित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनको रिटमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढे विचाराधीन मुद्दाको मूल औचित्य नै समाप्त हुने र पार्टीको आधिकारिकता तथा सांगठनिक संरचनामा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ ले दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार दलको केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्धित दलले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराई पाँच वर्षको अवधि पूरा भएको मितिले थप ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

ऐनको यही व्यवस्थाले कांग्रेसको वर्तमान संकटमा कानुनी निकासको सम्भावना देखाए पनि त्यसको प्रयोगका लागि पार्टी विधानमा भएको व्यवस्थाले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ को उपदफा ३ ले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति ऐनबमोजिम गठन भए–नभएको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा २६९ को उपधारा ४ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा थप ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने गरी पार्टीको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतासँग जोडिएको विवाद ब्युँतिँदा आन्तरिक रूपमा चलिरहेको एकताको संवाद ठप्प भएको छ । साढे पाँच महिनापछि विदेशबाट फर्किएका पूर्वसभापति देउवा अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

एकता प्रयासका लागि पूर्वसभापति देउवा र सभापति गगन थापाबीच तत्काल संवाद थाल्न नेता तथा कार्यकर्ताको निरन्तर दबाब रहे पनि दुई नेताबीच औपचारिक भेटसमेत हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसको विधानमा भने पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण अवस्था भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। भनिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।’

संविधान र ऐनले पाँच वर्षपछि थप ६ महिनाको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेस विधानमा त्यसअनुसारको स्पष्ट प्रावधान छैन। कांग्रेसको महाधिवेशन रोकिँदा पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने र अघि बढाउँदा आधिकारिकता विवादका कारण कानुनी चुनौती आउने अवस्था देखिएको छ।

अदालती प्रक्रिया के हुन्छ ?

कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गरिएको पूरक रिटउपर सुनुवाइका लागि आगामी बिहीबार पेसी तोकिएको छ । यसअघि दायर भएर निस्सा प्राप्त गरेको निवेदनसँगै नयाँ निवेदनलाई राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । यसअघि दायर भएर निस्सा प्राप्त गरेको निवेदनसँगै नयाँ निवेदनलाई राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ ।

४ वैशाखमा दुई न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसलाउपर पुनरावलोकन हुने भएकाले अब पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि मुद्दामा यसअघि फैसला गरिसकेका तथा पुनरवलोकनको निस्सा दिने निर्णय गरेका न्यायाधीशले त्यही मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदफा (६) ले पुनरावलोकन हुने मुद्दामा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा पेसी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ४ वैशाखमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा उनीहरूको धारणा आइसकेकाले पुनरावलोकनको सुनुवाइमा अबको इजलासमा सहभागी हुन कानुनी रूपमा मिल्दैन ।