काठमाडौंका सुकुम्बासी महिलाहरूमा मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या न्यून देखिएकाे छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासी महिलाहरूकाे मातृ स्वास्थ्य सेवाबारे गरिएकाे अध्ययनमा स्वास्थ्य जाेखिमपुर्ण देखिएकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको  छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा जनसंख्या अध्ययन विभागका उपप्राध्यापक डा. विजयमणी देवकाेटा नेतृत्वको ३ सदस्यीय टिमले गरेकाे अनुसन्धान  सर्वेक्षणमा साे निष्कर्ष देखिएकाे हाे । प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाका शहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये अधिकांशले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या न्यून रहेको टाेली प्रमुख डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभयाे ।

अध्ययन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका थिए। तर प्रसूति पश्चातको सेवा (पिएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।  सिडिपिएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणी देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले गरेको अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लगाएको हो।

सिडिपिएसले आज किर्तिपुरमा आयाेजना गरेको कार्यक्रममा  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डा.देवकोटाले गर्भावस्थाकाे सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गए पनि बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जचाउन जाने महिलाहरूको संख्या कम रहेको बताए। देवकोटाका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक, रोजगारी, असुरक्षित आवास र सिमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाहरुले एएनसी र पिएनसी सेवा लिन नगएको बताए।

‘यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क भए पनि औषधी, निदान परीक्षण, यातायात, खाना, ज्याला गुम्ने जस्ता कारण देखाउदै महिलाहरु आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको देखियो,’ देवकोटाले अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउदै भने। देवकोटाले  अध्ययन तत्कालिन सुकुम्बासी बस्तीहरु थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गोदावरी लगायतमा गरिएको जानकारी दिए।

मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित उक्त अध्ययनमा १५-४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीका उपप्राध्यापक डा.तान्त्रिका खनालले जानकारी दिए। अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो। अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी, दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।

अध्ययनले सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनको कमजोरी तथा शहरी सन्दर्भ अनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा शहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले दिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यसतर्फ प्रभावकारी नीति र कार्यन्वयन लागु नगरे शहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम कायम रहनेछ। यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिमा समेत असर पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको अध्ययन टोलीका डा. खनालले बताए ।

कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा.दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.खेम कार्की सिडिपिएसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा.रामशरण पाठक लगायतले प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि सरकारसम्वद्द निकायकाे ध्यानाकर्षण  र सक्रियता आवश्यक रहेकाे बताएका थिए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता यसोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औल्याएका मुख्य समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिने र मातृशिशु स्वास्थ्य सुधार गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिन्।

सिडिपिएसका सहप्राध्यापक डा.उद्वव सिग्देलले कार्यक्रम सहजिकरण गर्दै अध्ययनले सिडिपिएसकाे गाैरव बढाउने काम गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा पुर्व प्राध्यापक डा. केशव अधिकारी, डा. धनेन्द्रविर शाक्य, नवराज थापा, मनमाया मिश्र, दिपेन्द्र सिजापति, काठमाडौं महानगरपालिका उपसचिव यमप्रसाद बस्याल, पपुलेससन एसाेसियसन नेपालका महासचिव प्रदिप बाेहाेरा लगायतकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।

कार्यक्रममा अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक काेइरालाले अनुसन्धानबारे निर्देशनालयले लिएको लक्षय पूरा भएको बताएका थिए । उनले निर्देशनालयले हालसम्म ९९ जना अनुसन्धानकर्ताहरूबाट अनुसन्धान भएको, १७ वटा प्रतिवेदन पारित भई नीति निर्माणमा याेगदान दिएकाे, ९९ वटा लेखहरू जर्नलमा प्रकाशित भएकाे जानकारी दिए ।