सरकारले एआई कारखाना र एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै एआई प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । सञ्चारदेखि राजस्व प्रशासन, न्याय प्रणाली, अनुसन्धानसम्मका विविध क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी आर्थिक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमार्फत सरकारले प्रस्तुत गरिरहँदा कार्यान्वयन मोडालिटी, जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

एआई केन्द्रित बजेटका कार्यक्रम नौला र सकारात्मक अवधारणा भए पनि स्पष्ट कार्यविधि र विद्युत्‌को निरन्तर आपूर्तिजस्ता विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने बताएका हुन् । यस्ता केन्द्र कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र डिजिटल आत्मनिर्भरतालाई सुनिश्चित गर्न स्थापना गर्ने विशेष एआई पूर्वाधार हुन् । यस्ता केन्द्रमा अत्याधुनिक र शक्तिशाली एआई जीपीयू जडान गरिएको हुन्छ । तिनले ठूलो मात्रामा डेटा प्रोसेस (कम्प्युट) गर्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाअन्तर्गत एआई फ्याक्ट्री ‍स्थापनाको विषयलाई समावेश गर्दै यसमा लगानी गर्न छुट्टै कोषसमेत स्थापना गरिने बताए । ‘कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहनेछ ।’ बजेट वक्तव्यमा कुल १४ पटक ‘एआई’ शब्द उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले नेपाललाई एआई युगमा आत्म-विश्वाससाथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको दाबी गरे ।