ने क पा (माओवादी केन्द्र) संसदिय दल बगमति प्रदेशले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बसाउने व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेकाे छ ।  माओवादीले बाढी र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत अनुदानलाइ पुन: मुल्यांकन गरी छुट भएका स्थानीय तहलाई यथोचित संम्बोधन गर्न पिन माग गरेकाे छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँलाइ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रका दल नेता शालिकराम जमकटेलले भने – सरकारबाट हुने कनै पनि अनियमित प्रकृतिका कार्य वा गलत सन्देश दिने कुनै पनि कार्यको हामी सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्ने जानकारी गराएका छाैं ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदिय दल बगमति प्रदेशले प्रदेश सरकारलाइ बुझाएको ज्ञापन पत्र

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय बागमती प्रदेश हेटौंडा
मिति:२०८२/०६/२३
विषय : ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
केपी शर्मा ओली नेतत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा, चरम भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका माग सहित गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको कंग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बहिर्गमन मात्र भएन देशले धेरै ठुलो जनधनको अकल्पनीय क्षेती व्यहोर्नुपर्यो।
बागमती प्रदेश सरकारमा कंग्रेस-एमाले गठबन्धन भित्रै सरकारको फेरवदलले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाएको छैन सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसंगै बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालहरुका निर्देशनका कारण विनियोजित वजेट कार्यन्वयनमा संशय पैदा भएको छ। एकातर्फ यही गठबन्धन सरकारको शासन शैलीका कारण आक्रोशित जनभावना विष्फोट भइ यति ठूलो राजनीतिक संकटको सृजना हुन पुगेको तथा अर्को तर्फ गत हप्ताको अविरल वर्षाका कारण प्रदेशमा सार्वजनिक एवं नीजि संरचनामा ठूलो क्षती हुन पुगेको अवस्थामा जस्तोसुकै चुनौति भएतापनि सरकार जनताको अभिभावक बनेर झन उच्च मनोवलका साथ उपस्थित हुनु पर्नेमा त्यो भएको पाइएन ।
बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौतिको सामना गर्दै यो समयलाई सरकारले अफूलाइ सच्याउने र जनताको विश्वास लिने अवसरको रुपमा लिइ सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा चुस्तता कायम गर्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविध र ढिलासुस्ति जस्ता कार्यमा निर्मम बन्दै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखियोस् र सरकारले आफनो कर्तव्य पुरा गरोस्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुको जिम्मेवारीले हामी सरकारलाइ प्रदेश र प्रदेशवासी जनताप्रति इमानदारी पुर्वक जवाफदेही बनि संबिधान र कानून बमोजम सुशासन कायम गर्दै प्रदेश सरकारको महत्व अभिवृद्धि हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न जोडदार माग गर्दछौ । सरकारबाट हुने कनै पनि अनियमित प्रकृतिका कार्य वा गलत सन्देश दिने कुनै पनि कार्यको हामी सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्ने जानकारी गर्दछौ परिस्थितिको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्न र तपशील वमोजिमका विषयहरुलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्न बागमति प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ।

तपशील
१) प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
२) गत हप्ताको बाढि र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत अनुदानलाइ पुन: मुल्यांकन गरी छुट भएका स्थानीय तहलाई यथोचित संम्बोधन गर्नु पर्ने ।
३) देशको बदलिदो परिस्थितिको चुनौतिलाई मध्यनजर गदै चालू खर्च कटौति गर्न सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संकल्प सहित प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाइ ७ कायम गर्ने र कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद, प्रतिष्ठान, आयोग जस्ता संरचनाहरु खारेज गर्नु पर्ने ।
४) चालु आ.व. २०८२/०८३ को बार्षिक बजेट पारित गर्नु पुर्व सरकारले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रदेश सभामा टेबल भइ पारित भएका थप योजना शिर्षकमा बजेट रकम व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
५) बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित सर्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीको मर्म भित्र रही उपभोक्ताहरुको हक अधिकार कुण्ठित नहुने र सुशासन कायम हुने गरी पुंजीगत तर्फका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरिएका, बिचौलियाका कारण पारिएका र कार्यान्वयन संभव नभएका एवं आवश्यक नभएका योजना पहिचान गरी ती बहेकका ठूला एवं साना सबै योजना कायान्वयन गर्नु पर्ने ।
६) प्रदेश सडक गुरुयोजनाका सडक, प्रदेश राजधानी पुर्वाधार विकास जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतादिइ वहुबर्षीय आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
७. जेन्जी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा हुन पूगेको सबै प्रकारको क्षतिको अविलम्व मुल्यांकन गरी सार्वजानिक गर्नु पर्ने।
८) नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेकोले जेन्जी विद्रोहका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण चालु आ.व.मा हून नसक्ने कारण मर्मत संभार गर्नु पर्ने संरचनाहरु नियमित बजेटबाट रकमान्तरण गरि गर्न सकिने भएकोले पुरक बजेट नल्याउने ।