राष्ट्रिय सभाबाट बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित तर अत्यन्त विवादास्पद संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेकाे छ ।

कुलिङ पिरियडहटाउनेगरी प्रतिनिधि सभामा छलछामपुर्वक पारित गरिएको साे विधेयक चाैतर्फी विराेध र दबाबपछि राष्ट्रिय सभाले थुप्रै विषयमा संशोधन गरी हिजाे पारित गरेको हाे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य शुरेश आलेमगरका अनुसार यस विधेयकमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्नुका साथै सह-सचिव र ना.सु. पदको खुला प्रतिस्पर्धालाई १०-१०% कायम गरिएको छ । त्यसैगरी अधिकृत तेह्रौं तह (अतिरिक्त सचिव)लाई हटाइएको छ ।

त्यसैगरी संशाेधित विधेयकमा  समावेशी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको महिला समूहअन्तर्गत खस आर्य (२७.७%), आदिवासी/जनजाति (२५.७%), मधेशी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपांगता भएका व्यक्ति (४%) समूहहरु वर्गीकरण गरी पद छुट्ट्याइएको (समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको ४९% पदबाट पुनः ५०% छुट्ट्याई त्यसलाई १००% मानी उपरोक्त समूहका महिलाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्ट्याउने) छ ।

त्यसैगरी विधेयकमा आरक्षण पाउने समूहमा “विपन्न खस आर्य” पनि रहेको र सो समूहलाई १०% पदको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य आलेमगरले याे कार्य ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र काम भएको बताउनुभएको छ ।

विधेयक पारित गरेपछि आलेमगरले लेख्नुभएको छ-

यो कार्य राष्ट्रिय सभाको एक ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन पुगेको छ – यस अर्थमा कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामान्य विधेयक भएर पनि असामान्य घटना र परिस्थितिहरु, षड्यन्त्र एवं छलछामका दृश्यहरु सिर्जना गरेक‍ो, एक विधायिकी छानबीन समिति नै गठन गर्नुपरेको र एक जना समिति सभापति (राज्यमन्त्रीसरह)क‍‍ो पदै खाइदिएको विधेयक थियो य‍ो !
विधायन व्यवस्थापन समितिमा यस्ता घटना र दृश्यहरु त सिर्जना भएनन् तर सरकारको अप्रत्याशित र अनावश्यक हठका कारण एउटा “दुर्घटना” वा राष्ट्रिय सभालाई “कलंक लगाउन सक्ने अप्रिय घटना” चाहिं झण्डै-झण्डै घट्न पुगेको थियो । तर सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याएकोले अन्ततः safelanding भयो र राष्ट्रिय सभाको ओज, गरिमा, छवि र पहिचान कायमै रह्यो ।
यस विधेयकका केही प्रमुख विशेषताहरु —
१. प्रतिनिधि सभामा कर्मचारीहरुको बदमाशीका कारण हट्न पुगेको २-वर्षीय विश्राम अवधि (Cooling-off period) (राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुले अवकाशपछि २ वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था) कायम गरिएको,
२. प्रतिनिधि सभाले हटाएको सह-सचिव र ना.सु. पदको खुला प्रतिस्पर्धालाई १०-१०% कायम गरिएको,
३. प्रतिनिधि सभाले कायम गरेको अधिकृत तेह्रौं तह (अतिरिक्त सचिव)लाई हटाएको,
४. समावेशी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको महिला समूहअन्तर्गत खस आर्य (२७.७%), आदिवासी/जनजाति (२५.७%), मधेशी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपांगता भएका व्यक्ति (४%) समूहहरु वर्गीकरण गरी पद छुट्ट्याइएको (समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको ४९% पदबाट पुनः ५०% छुट्ट्याई त्यसलाई १००% मानी उपरोक्त समूहका महिलाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्ट्याउने)
५. आरक्षण पाउने समूहमा “विपन्न खस आर्य” पनि रहेको र सो समूहलाई १०% पदको व्यवस्था गरिएको आदि ।