माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन तथा निरुपण संक्रमणकालीन न्यायअनुसार हुने भएको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको हत्यासम्बन्धी छानबिनका लागि परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका घटनाको निरुपण नियमित प्रक्रियाबाट नहुने ठहर गरेको हो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनले छुट्टै हेर्नुपर्ने एउटा मत रहँदै आएको थियो। अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालका त्यस्ता घटनाको नियमित अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बहसका बीच संवैधानिक इजलासले मार्गदर्शन गरेको हो।

संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशअनुसार सापकोटासहित माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको हत्या अभियोगमा संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत छानबिन हुने गरी आदेश भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलासले तीनवटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश दिएको छ। सुशील प्याकुरेलले दर्ता गरेको द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुमाथि नियमित प्रक्रियाबाट छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ।

प्याकुरेलसहित १२ जनाले २०७२ चैत २६ गते दायर गरेको उक्त रिट निवेदन खारेज भएसँगै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ असार ५ गतेसम्म द्वन्द्वका नाउँमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत हुने भएको छ। सर्वोच्चले लिखित आदेश भने दिएको छैन।