आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीको मागबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मंगलबार नै सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
आफ्ना माग पूरा नभएका भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन्।

सोमबार राति संघीय सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै मंगलबार पनि व्यवसायीले देशभर यातायात बन्द गरे।

गण्डकी सरकारले मंगलबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ।