सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

१८ घण्टे दैनिक लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने अभियानका अभियन्ता सिघसिङलाई हटाउने उद्धेश्यका साथ स्पष्टिकरण सोधएिको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । यस अघि उर्जा मन्त्री स्तरबाट मात्रै पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिँदै आएकोमा यस पटक क्याविनेटबाटै स्पष्टकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिइएका उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताएका थिए । यसअघि घिसिङलाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले हटाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई नै भएको बताएका थिए ।

घिसिङले भने आफूले अन्तिम समयसम्म पनि प्राधिकरणको सुधारमा काम गरिरहने बताएका छन् ।
घिसिङलाई माओवादी अध्यष पुष्पकमल प्रधानमन्त्री र नेता जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रले कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र लोडसेडिङ अन्त्यको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै उनको बचाउ गरिरहेको छ भने उनलाई हटाउन खोज्ने सरकारको नियत र प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेको छ ।