सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि भोली बस्ने संसद बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमाले र कांग्रेसले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पाँच अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुन गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।