आफूले ल्याएको अध्यादेश सहज पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार दल विभाजन गराएर भएपनि अध्यादेश पारित गराउने र सत्ता टिकाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

संसद बैठक नभएको मौका पारेर ल्याइएका ६ वटा अध्यादेशमा सत्ता घटक दलहरुबाटै विरोध र असहमति भएपछि अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न हिच्कििचाएको सरकारले अब दलमा विभाजन ल्याएर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले अध्यादेशहरु संसदको आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि सत्ता घटक तमलोपा र जसपाले अझै सहमति दिएका छैनन् । त्यसैले जसपा, तमलोपाका केही सांसद अनुपस्थित गराएर अध्यादेश पारित गर्न सकिने रणनीति सरकारले बनाएको छ भने साथसाथै प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फाुटाउन सकिने निष्कर्ष पनि सरकारको छ ।

त्यसैले दल विभाजन सम्वन्धी लचिलो अध्यादेश सरकारले ल्याएको नेकपा एमालेकै एक नेताले बताए । तर उनले भनेजस्तो सजिाले गरी एकीकृत समाजवादी विभाजन हुन सक्ला त ? वा तमलोपा र जसपाका सांसद अनुपस्थित हुने अवस्था आउला त ?

यस्तो छ विगत र वर्तमान अवस्था, कानुन

सरकार फेरिएपिच्छे दल विभाजन हुने अवस्था बनेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको रूपान्तरित संसदले २०७३ सालमा व्यापक छलफल गरेर दल विभाजनमा कडाइ गर्ने गरी कानुन बनायो। दल विभाजनका लागि संसदमा मात्र नभएर दलको केन्द्रीय समितिमा पनि ४० प्रतिशत सिट संख्या पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसअघि पहिले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि, २०७४ सालको निर्वाचनपछि, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले सरकार गठन गर्‍यो। तर पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र माधवकुमार नेपालको आन्तरिक खटपटपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए।

ओलीले फेरि पुरानै व्यवस्था फर्काएर केन्द्रीय समिति वा संसदमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान गरे। तर नेकपाभित्रै यसको व्यापक विरोध भयो र केही समयपछि ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिए।

राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको कानुनी व्यवस्थालाई पहिलो पटक कमजोर बनाउने काम ओलीले गरे। त्यसको मूल्य पनि उनले पटक पटक चुकाए। त्यही अध्यादेशलाई लिएर पार्टीभित्र सुरू भएको तीव्र असन्तोष बढ्दै गएर एमाले विभाजन भयो।

ओलीले दापबाट निकालेको दल विभाजन सम्बन्धी सोही तरबार कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र नेपालको समर्थनमा २०७८ सालमा एमालेमाथि नै निर्मम रूपमा प्रहार गरे।

ओलीले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगे दल विभाजन गर्ने मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्न देउवा, प्रचण्ड र नेपालले सल्लाह गरे र त्योभन्दा प्रतिगामी प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए। देउवाले एमाले विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मात्र भए पनि दल विभाजन हुन मिल्ने अध्यादेश जारी गराए। त्यसैको आडमा एमाले फोडेर नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। पार्टी विभाजनको काम सकिएपछि देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिए।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि हालसम्म त्यसकै कारण रिक्त भएको दफाहरू पूर्ति भएको छैन। त्यसैले आज राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै छैन।

यसबीच उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भयो र अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। निर्वाचन आयोगले राईको पार्टीलाई मान्यता दियो। तर प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समय बाँकी छँदै सर्वोच्च अदालतले यो विभाजनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो।

अहिले कांग्रेस एमालेले फेरि दापबाट राजनीतिक दल विभाजनको तरबार बाहिर निकालेका छन्। प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा आफूहरू अल्पमत हुँदा कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका कांग्रेस-एमाले यसपालि विधेयक मार्फत नै दल विभाजनको तरबार प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

संसदमा सरकारले ल्याउने विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले धेरैलाई सरकारले दल विभाजनको विधेयक ल्याए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैन भन्ने परेको छ। तर संविधानमा भएको अर्को एउटा व्यवस्थाले यो अप्ठ्यारो पार लगाउन सक्छ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कुनै विधेयक दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता नगरे, प्रतिनिधि सभाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। विगतमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको राहदानी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिना भित्र पारित नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नजिर छ।

यही नजिर र संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गरेर कांग्रेस–एमालेले यसपटक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र साना दलहरूलाई दबाबमा पार्न खोजेका हुन्। जबकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। विधेयक निर्माणको चरणमा भने प्रतिनिधि सभा प्रभावशाली छ।

प्रतिनिधि सभामा छिट्टै विधेयक पेस गर्ने र पूर्ण बैठकबाटै दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले जुटेका छन्। यसरी दल विभाजन सम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल कि त कांग्रेस–एमालेलाई कानुन बनाउन सघाउने, वा विभाजन भोग्न तयार हुने दबाबमा पर्ने सत्तासीन नेताहरूको बुझाइ छ।

एकीकृत समाजवादीभित्र केही समययता विवाद छ। दल विभाजनको आकलन सोही पार्टीभित्र पनि छ। त्यसैले विभाजन हुने अवस्था आए अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय सो दलले गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार ह्विप जारी गर्ने र नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटोमा एकीकृत समाजवादी अघि बढेको छ।

अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवको जसपाभित्र पनि केही सांसद अडिने अवस्थामा छैनन्।

एमालेका एक नेताका अनुसार जसपाका सांसद राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएर सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्न तयार छन्।

‘राष्ट्रिय सभाका सांसद पहिल्यैदेखि उपेन्द्रजीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अध्यादेश पारित गर्ने क्रममा अनुपस्थित भएर सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ, ती नेताले भने- त्यही भएर उपेन्द्रजीले सरकारले सांसद किनबेच गर्न खोजेको आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यसैले सांसदलाई अनुपस्थित गराएर अध्यादेश स्वीकृत गराउने बाटोमा अहिले सरकार छैन।’

यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराए पनि पारित हुन समय लाग्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि छलफल हुन्छ। यस्ता विधेयकमा सामान्यतया लामा छलफल हुन्छन्। छलफलपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइन्छ।

संशोधनमाथि पूर्ण बैठकमै छलफल गराएर पारित गर्न थप केही दिन लाग्न सक्छ। यसरी पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभालाई पारित गर्न ६० दिनको समय हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न अंकगणित नभएकाले यो समय सरकारले गुजार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कम्तीमा ७० दिन लाग्न सक्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा भएका केही सांसदलाई अनुपस्थित गराएर सरकारले विधेयक पारित गराउने बाटो समाउन सक्ने देखिन्छ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक अन्य दलका लागि त्रासको हतियार पनि बनाउन खोजेको छ। यो विधेयक आउने भएपछि उपेन्द्र यादवको जसपा वार्तामा आउने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास छ।

‘प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रजीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर अरू अध्यादेश स्वीकृति गर्नेमा सहमति भयो भने यो बाटो पनि हामी जान सक्छौं,’ एमालेका ती नेताले भने, -भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकार विधेयकका रूपमा अघि बढाउन तयार छ।’

तत्कालको स्वार्थका लागि ठूला दलहरूले दापबाट निकालेको तरबारले दीर्घकालमा स्वयं ती दललाई पनि चोट पुर्‍याउन सक्छ।