सरकारले ल्याएकाे भुमि सम्वन्धि अध्यादेश पारित हुन नसक्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तारूढ दलहरूलाई नै सहमतिमा लिन नसकेपछि अध्यादेश विफल हुन लागेकाे हाे । सरकारमा सहभागी दल लाेकतान्त्रिक पार्टी लाेसपा विपक्षमा उभिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन पहिले नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लोसपाले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन- फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको व्यहोरा सम्‍बन्धित सबैको जानकारीकोलागि अनुरोध छ ।’

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् ।। बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ सांसद गरी २७ सांसद भएका छन् । अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि अध्यादेशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नै नहुने अवस्था देखिएको हो ।