केपी ओलीकाे नेतृत्वमा बनेकाे कांग्रेस एमाले गठबन्धनकाे सरकारले १०० दिन कटाएकाे छ । ओेली नेतृत्वको सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गर्दैगर्दा उसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नतिजा हासिल गरेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रताजस्ता सपना देखाउँदै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएको सय दिन पूरा त भयाे तर यसबीचमा सरकारले आम नागरिकमा आशा जगाउने उल्लेख्य काम केही पनि गरेको देखिएको छैन ।

संसदकाे अंकगणित हिसाब गर्दा हालसम्मको बलियाे गठबन्धन देखिएकाे कांग्रेस–एमालेको सरकारले पनि सुधारको भरपर्दो संकेत देखा नपरेपछि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट समेत आलोचना भइरहेको छ ।

सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक, कुटनैतिक  र जनताकाे पक्षमा काम गर्ने काेणबाट हेर्दा पुर्णत असफल बन्न पुग्याे ।  बाढीपहिरोको विपत्ति आइलाग्दा आपत्कालीन उद्धार र राहतमा सरकार कमजोर देखियाे । यतिसम्म कि राजधानी काठमाडौंभित्रै चार घण्टासम्म जस्ताकाे छानामाथी बसेर उद्वारकाे याचना गर्दा समेत सरकारले उदासिनता देखाउँदा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्याे । जसले आम नागरिकमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत र यथोचित बसोबासको प्रबन्ध सरकारले अझै मिलाइसकेको छैन । कैयन् परिवारले बगर र त्रिपालमा सकसपूर्ण तरिकाले रात बिताइरहेका छन् ।

असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरो र डुबानबाट काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा २ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाए, १८ जना अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ताको खाेजी गर्न नसकेको तथा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारकाे सय दिन पुग्दै गर्दा यसबीचमा  दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । तरकारी वा खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रित तरिकाले बढ्दा पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन–नियमन गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो अवधिमा राजस्व छली तथा ललितानिवासकाे सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्वा खेपिरहेका भ्रष्ट र विवादास्पद व्यापारी मिनबहादुर गुरूङबाट एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका दान लिएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री पुरै भ्रष्टाचारको संरक्षणमा छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।  विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएर प्रधानमन्त्री ओली एमाले पार्टीभित्रै आलाेचित बनेका छन् । त्याे घटना भ्रष्टाचार नै हुने ठहरसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विज्ञप्ति र धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा १० रोपनी १४ आना जग्गा मात्रै दिएका छैनन्, एक वर्षभित्र अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय बनाइदिने जिम्मा पनि लिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. रामकृष्ण तिवारी  तमाम बेथितिमा सरकार मूकदर्शकजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्छन् । कानुनी शासन, कानुन निर्माण, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, बजार नियन्त्रणजस्ता अत्यावश्यक विषयमै सरकार चुकेको उनले बताए ।

सरकारले संघीयताको सार्थक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अग्रसरता लिएको छैन । संघीय निजामती विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न सरकार उदासीन छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमै संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्नेमा अझै ४० कानुन बन्न बाँकी छ । तर सरकारको ध्यान त्यस्ता कानुनभन्दा पनि दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नेमा छ । अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रसरता देखाएपछि अन्य दलले आलोचना गरेका छन् ।

संसद्लाई आवश्यक ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सरकारले रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रयाससमेत गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा सरकार समर्थितको बहुमत नरहेको हुनाले त्यहाँ सत्ता घटक कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउन चालिएको उक्त प्रयासबाट सरकार सार्वजनिक आलोचनाका कारण पछि हटेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिमा योग्यता/क्षमताभन्दा पनि भागबन्डाका आधारमा निकटतालाई रोज्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई सरकारले दोहोर्‍याएको छ । राजदूत सिफारिस कति हचुवाका भरमा गरिएको थियो भन्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेर एक उम्मेदवार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुन नसकेको दृष्टान्तले प्रस्ट पार्छ ।

सरकार बनेपछि सरकारले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धतामध्ये कात्तिक १ देखि चीनतर्फका १४ नाकालाई पूर्ण रूपमा खुलाउने र आवागमनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकलाई बायोमेट्रिक विवरणसहितको पास प्रणाली जारी गर्ने भन्ने थियो । तर हाल सञ्चालनमा रहेका स्थायी प्रकृतिका बाहेक नाका खुलाउन चाहिने भौतिक संरचना र त्यहाँ रहने सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।