प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण हुँदै गएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायतका सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएका स्पष्ट पार्नुभयो ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा बनेका कैयौँ मानकहरू त्यही अग्रसरताका परिणाम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रशासनिक समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले देश आर्थिक सङ्कटबाट धेरै बाहिर आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“मैले तथ्याङ्कमै भने, हाम्रा सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि कायम रहनेछैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरे । डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो आर्थिक उपलब्धि सानो होइन । म ढुक्कले भन्न सक्छु, देश अब आर्थिक सङ्कटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ ।”

‘सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धता गरेका कारण पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सिर्जना भयो’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारण पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले सुशासनको सङ्कल्प गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ, जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृतसङ्कल्पित छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्‍यो । सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्‍यो । सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्‍यो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । कुनै यति, कुनै ओम्नी र कुनै गिरिबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्‍यो ।”