ललिता निवासको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

विशेषले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदा लिएका कतिपय आधारहरू त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोग सर्वोच्च जान लागेको एक आयुक्तले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । ‘ती आधारहरू बदर भागी भएकोले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ ती आयुक्तले भने, ‘उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको घोटाला भएकाले विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने माग सर्वोच्चमा गरिनेछ ।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत दोषी ठहर हुँदा अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उनीहरूलाई हदैसम्मको कैद, बिगो र जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च जान लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको बनाउने कार्यमा कर्मचारीको मात्र संलग्नता रहेको विश्वास गर्न नसकिने भएकाले राजनीतिक संलग्नतालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिर बनाउन चाहन्छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादी मध्ये राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी तहलाई मात्र दोषी ठहर्‍याएको थियो । अभियोग पत्रमा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाई २०७६ माघ २२ गते आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।