सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दृढताका साथ ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता समीकरणले पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन नसके देश अफ्ठ्यारोमा जाने बताएका छन्।

नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले सत्तारुढ दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणाका कुरामा भन्दा कार्यान्वयनको काममा लाग्नुपर्ने बताए।

उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा जनतालाई सेवा दिने कुरामा जिम्मेवारीवोध र तत्परताले नै अहिलेको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने बताए।

उनले नयाँ सत्ता समीकरण र संकल्पले पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन, विकासलाई गति दिन नसके देश अफ्ठ्यारोमा जाने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैले इमान्दारिताकासाथ राष्ट्रको वृहत्तर हितको निम्ति जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्न मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

नीति तथा कार्यक्रमका विशेषता
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ।

सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ।

भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने

पाँच राजनीतिक दलले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कानूनी कारबाही अगाडी बढाउने संकल्प गरेका छन्।

मंगलबार पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताइएको हो।

दलहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन्।

भारतले मिचेको सीमा फर्काउने

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसअघि माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

नयाँ गठबन्धनले “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने” कामलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।

उक्त क्षेत्र नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भए पनि अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। गठबन्धनले नेपालको हितअनुकूल हुने गरी विभिन्न देशहरूसँग भएका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने गर्ने पनि योजना दोहोर्‍याएको छ।

अर्थतन्त्रमा सुधार

दलहरुको साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने उल्लेख गरिएको छ।

दलहरुको साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने विभिन्न कानुनहरु संशोधन गरिने बताए।

उनले राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने बताए। साझा संकल्पमा विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने कुरा रहेको उनले जानकारी दिए।

उपाध्यक्ष पौडेलले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिए।

त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि दलहरुको साझा संकल्प रहेको जानकारी दिए।

उनकाअनुसार सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गरिने पनि भएको छ। त्यस्तै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने पौडेलले जानकारी दिए।

उनले हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि बताए।