प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन हुने गरी भारतीय दूतावासले २० करोड रुपियाँसम्मका आयोजनामा खर्चसम्बन्धी सम्झौता नभएको बताउनुभएको छ । भारतसँगको सम्झौताका विषयमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुधबार जानकारी दिँदै उहाँले आयोजनाको आवधिक समीक्षा र अनुगमन पनि नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारतसँग हालै भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ ।”

उहाँले भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रका आयोजना सहयोग उपलब्ध हुने गरी दायरा विस्तार भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता आयोजना सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट पनि कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायतका प्रावधान सम्झौता समेटिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौताबारे जानकारी दिए पनि सहमति भने समितिमा पेस गर्नुभएन । समितिले उक्त सम्झौता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने छन् । अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने गरी सहमति भएको छ । सरकारीबाहेकका निकायका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र अर्थले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोगको माग गरी पठाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुनेमा पाँच र नगरबाट सञ्चालन हुनेमा १० प्रतिशत लगानी साझेदारी हुनुपर्ने पनि समझदारीमा रहेको बताउँदै उहाँले भौतिक पूर्वाधारबाहेकमा भारतीय सहयोग शतप्रतिशत नै हुने पनि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना सञ्चालनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबिच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था पनि सहमतिमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक दुई महिनामा तोकिएको संयन्त्रले आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्ने पनि बताउनुभयो ।