आज मंसिर ५ गते । तत्कालीन माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन सत्तापक्ष र दसवर्षे जनयुद्ध नेतृत्व गर्ने माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही समूहका तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए।

के थिए शान्ति सम्झौताका मुख्य बुँदा ?
विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालमा चलेको सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा,

माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन,

माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता,

मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकर सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना,

राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य,

उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन,

माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना,

युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स–सम्मान पुनर्स्थापना,

हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानूनी घोषणा गर्ने ।

मुख्य बुँदामा समावेश भएका तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू भने पूरा भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा भने अझै पनि राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ।

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ। शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए। अझै काम पूरा हुन सकेको छैन।

पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्। आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन्। राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ। साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ। आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका भ्रमणका क्रममा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई गत कात्तिक १९ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्र सङ्घ गौरव गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र राष्ट्र सङ्घ सहयोग गर्न तयार छ।’

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागेकोमा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उनले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईंको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ।’

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग पछि पीडितहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब सबै राजनीतिक दलले एकमतले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु लाग्नुपर्ने पीडितको माग छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासचिव गुटेरसलाई पत्रसमेत लेखेका थिए। लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।’

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ। जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकतावद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ। उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस हुनेछ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृतरुपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। समितिका सदस्य सोविता गौतमका अनुसार द्वन्द्वकालीन विषय कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरुबीच सहमति हुन जरुरी छ। ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन राजनीतिक विषयवस्तु हो, त्यसका लागि सबै दल एक हुन जरुरी छ’, उनले भनिन्।

उक्त ऐन समितिमा गहन छलफल गरेपछि पारित भएर सदनमा पेश हुनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।

शान्ति सम्झौताको झण्डै दशकसम्म उल्लेख्य उपलब्धि नभएपनि देशमा सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ ।

शान्तिसम्झौता पछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै तीन तहका निर्वाचन २ पटक सम्पन्न भईसकेको छ ।

देश संघीय संरचनामा विकासको बाटोमा छ।

प्रचण्डबाटै अपेक्षा

हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सद्‍भाव र सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गरेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै दुर्लभ भएको भन्दै उनले द्वन्द्व रूपान्तरणको सफल र दुर्लभ यो उदाहरणलाई उचित मान्यता दिन अनुरोध गरेका थिए। महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सद्‍भाव र समर्थनका लागि अपील गर्न चाहन्छु ।’

तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनमा शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म नेपालले गरेको प्रयास सुनाएका थिए भने, अनि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोजेका थिए । शान्ति सम्झौताका सम्वाहक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका कारण बाँकी सबै प्रक्रिया यही कार्यकालमा पूरा हुने जनताको अपेक्षा छ।