विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा छन् । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन् । विद्यालय बन्द हुँदा ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । र, माग सम्बोधन नभएसम्म जिल्ला नफर्किने अडान शिक्षकहरूको छ । शिक्षकहरू माइतीघर टु नयाँ बानेश्वर गरिरहेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरिरहेको छ । महासंघले विधेयकमा २० बुँदामा आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको छ ।

 आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको मुख्य निशाना संघीय संसद‍्मा भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक हो। आन्दोलन संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३, ६० र ७३ को विरोधमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। यी दफाले सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन बन्देज लगाएको छ। शिक्षक महासंघले यसबाट ट्रेड युनियन अधिकार हनन् भएको दाबी गरेको छ। मुख्यतः विद्यालय तहको शिक्षा तथा शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विधेयकको दफा ३ र ६० का प्रावधानविरुद्ध आन्दोलन लक्षित देखिएको छ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको आधारभूत शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पेचिलो देखिएको छ ।

शिक्षकको नियुक्तिदेखि सरुवा हुँदै विभागीय कारबाही र बर्खास्तगीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुको साटो निरीक्षणको अधिकार प्रदेशमा र विभागीय कारबाहीको अधिकार संघमा हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी स्थानीय तहलाई दिइएको विद्यालय तथा शिक्षकसम्बन्धी अधिकार हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।​

महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा पनि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पालिकाले गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘शिक्षकको सरुवा र नियुक्ति स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन । माध्यमिक तहमा ११ र १२ मा शिक्षक अपुग छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । दरबन्दी मिलाउने ल्याकत स्थानीयसँग छैन,’ उनी भन्छन् । ‘शिक्षकको तलब, भत्ता र सेवा सुविधा सङ्घको मातहत भएपछि शिक्षक दरबन्दी सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

संविधानविद् प्रा.डा. विपिन अधिकारी भने संविधानविपरीत माग राखेर शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन सही नभएको बताउँछन् । शक्ति बाँडफाँड भएर तीन तहको संरचनासहित बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्न संसद् पेश भएको विधेयकलाई उनले सकारात्मक भनेका छन् ।

आफूलाई चाहिएको कुरामा संघीयता, नचाहिएको कुरामा केन्द्रीयता, मन लागेको बेलामा माग गर्ने, मन नलागेको बेलामा विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘संविधानले शक्ति बाँडफाँड गरिसकेको छ । संविधान संशोधन नगरिकन अहिलेको शिक्षासम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई पुनर्व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्राध्यापक अधिकारीले मूलखबरलाई भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले गर्ने भनेको आधारभूत, माध्यमिक विद्यालय शिक्षाका विषयवस्तुभन्दा माथिका विषयवस्तु मात्र हो ।’

विधेयकले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही गर्ने र पदबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिँदा शिक्षाको पेसागत सुरक्षालाई सङ्कटमा पर्ने शिक्षकहरूको आशंका छ।

शिक्षकहरूले केन्द्र मातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्, ‘‘शिक्षकलाई स्थानीय पालिकामा राखिनु हुँदैन। संघको अधिकारभित्र शिक्षक बस्न चाहेका छन्। यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने जोखिम छ।’’

विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएकोले संघीयता मान्दिन भनेर शिक्षकहरूले भन्न नमिल्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्-

‘‘संविधानमा उल्लेख भैसक्यो, स्थानीय तहलाई अधिकार गैसक्यो। शिक्षकले मान्दिन भनेर हुँदैन। कि संघीयता मान्दिन भनेर शिक्षकहरूले प्रस्टसँगै भन्न सक्नु पर्‍यो’’ उनी भन्छन्, ‘‘संविधानले गरेको विद्यालय तहको एकल अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु हुँदैन भन्ने शिक्षकको माग औचित्यहीन छ।’’ यद्यपि शिक्षकको केही माग ठिक रहेको उनी बताउँछन्।