काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय राजेन्द्रकुमार केसी र माधव सापकोटा निजीकरण समितिको सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी दिएकी हुन् ।

प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न निजीकरण समितिको गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष ह्रने यो समितिमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सभापति, नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दुईजना सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव  सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र विद्युत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

साथै अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्सबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीबाहेकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, नेपालगञ्ज बाँकेको कार्यक्षेत्रमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा ३, ४, ५, ६ र ७ थप गर्ने  निर्णय गरेको छ।

बैठकले साँगु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकामा अवस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा साँगु खोला १ जलविद्युत् आयोजनाको विभिन्न संरचनाको विकास निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।

अरुण ३ जलविद्युत् परियोजना निर्माणका क्रममा उत्पादन हुने वेष्ट म्याट डिस्पोजलका लागि डम्पिङ क्षेत्र क्वेरी साइटको संरचना निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई बढुवा र विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्राहलय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. सनतकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जम्मा ३८ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद मिति गत साउन २६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिना थप गरेको छ।

बैठकले २८ औँ वार्षिक सम्मेलन र अभियोजकको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको साधारणसभामा महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन २०२३ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुनसरीका राजन मेहता, रसुवाका अशोककुमार घिमिरे, काभ्रेपलाञ्चोकका दीपककुमार गौतम, रुकुम पश्चिमकी लुम्बिनी गौतम र खोटाङका सनबहादुर राईलाई स्वीकृतिसमेत दिएको छ।

बैठकले नेदरल्याण्ड्समा हुने पूर्वाधार लगानीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजना हुने ‘जनसङ्ख्या स्वास्थ्य र विकासमा ग्लोबल कांग्रेस’ विषयक सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति र नेपाल औषधि लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा डडेल्धुराका कैलाशकुमार पनेरुलाई नियुक्तिको निर्णय समेत गरेको छ।