गठबन्धनमा रहेका आठ दलले  लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष  कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का भण्डारीलाल अहिर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की भगवती अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले दाबी पेश गरेका हुन्।

आठ दलले पेश गरेको दाबीमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाऊँ भनी हामी लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका तपसिलमा उल्लिखित राजनीतिक दलका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाको बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर समेतका कागजात सहित यो निवेदन पेश गरेका छौं।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन।

उनीहरूले दाबी पेश गरे पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले अहिले नै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाउँदैनन्। मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। गिरी सरकारमा सहभागी माओवादी र जनमत पार्टीका मन्त्रीले आइतबार नै राजीनामा दिएका थिए। दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेका छन्।