मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नुपर्छ : उर्जामन्त्री भुषाल

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनुभएको हो।

उहाँले विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले प्राधिकरणले विद्युतीय चुह्लोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरुको बिस्तारलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विदेशी ग्यास छोडौं स्वदेशी विद्युत जोड्यौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुह्लोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेछ। यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणले सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तारलाई तीव्र अगाडि बढाउनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि यही कुरा लागू गरेका छौं। अब खरिद गरिने सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनु पर्नेछ। विद्युत खपत बढाउनको लागि वर्षा आम र गर्मी समयको फरकफरक विद्युत महशुल निर्धारण गरिएको छ।’’

मन्त्री भुसालले धेरै विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने मिटर जोड्न महिनौं लगाउने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै मिटर जोड्ने कामलाई महिनौं लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले प्राधिकरण विद्युत सम्झौता गरेका ३ हजार २ सय मेगावट जलविद्युत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन नगरी खोला नदी ओगट्ने कम्पनी निषेध गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो।

मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि ५२ महिनाको जीवन बीमाको व्यवस्था गर्ने र ज्यालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारी कर्मचारी बनाउने बताउनुभयो।