नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले काठमाडौँका न्यायाधीशलाई घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई सूचना जारी गरेर स्पष्टीकरण मागेको छ। अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो।

अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन सुरु गरेको हो। परिषदले अधिवक्ता पोखरेलको नाममा सातदिने सूचना प्रकाशित गर्दै घुस माग्ने काम आचारसंहिता विपरीत भएकाले जवाफ दिन भनेको छ। पोखरेलले जारी गरको म्याद बुझ्न नमानेर कार्यालय नै बन्द गरेर सम्पर्क विहीन भएपछि परिषदले मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गरेको हो।

सूचना निकाल्नुअघि पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाइएको थियो। उक्त पत्र फिर्ता आएपछि सार्वजनिक सूचना निकालिएको हो। ‘तपाईं रुद्रप्रसाद पोखरेलले कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा तपाईंलाई कार्वाही हुनु पर्ने होरहोइनरु’

सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ, ‘अनुशासन समिति ९कार्य व्यवस्था० नियमावली, २०५८ को नियम ६९३० बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। आजका मितिले मितिले ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’

सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो। अडियो सार्वजनिक भएदेखि पोखरेल सम्पर्क विहीन छन्।